काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा परेको छ ।
सो मुद्दालाई पेसी सूचीमा इजलास नं. पूर्ण १ मा राखिएको छ । यो संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् । बहस अहिले जारी छ । गौतमलाई राष्टिरयसभा सदस्य बनाउन भदौ २९ गते सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । गौतमले १ गते शपथ लिएका थिए । राष्ट्रियसभा सांसद बनेपछि उनलाई मन्त्रीसमेत बनाउन लागेको भन्दै असोज ५ गते
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले नियुक्ति बदरको माग राख्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सो रिटको असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
यसैबीच गौतमको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल बैद्य, प्रेमबहादुर खड्का चन्द्र कान्त ज्ञवाली र कुमार आचार्य लगायत १३ जना भन्दा बढी चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन् । उता रिट हाल्ने त्रिपाठीको तर्फबाट हरि उप्रेतीसहितका अधिवक्ता बहसमा छन ।