काठमाडौं । कोरोना भाइरस परीक्षणका नाममा निजी अस्पतालहरूले ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्कविपरीत निजी अस्पतालले प्रतिपरीक्षण चार हजार रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
सरकारले पीसीआर परीक्षणमा अधिकतम दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । केही प्रयोगशालासँग बुझ्दा सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा दोब्बर रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको देखिएको छ ।
काठमाडौंस्थित ह्याम्स अस्पतालले तीन हजार नौ सय, ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालले तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएको छ । यस्तै, कोरोना परीक्षणको नाममा नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले तीन हजार नौ सय, डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टरले तीन हजार नौ सय, सौर्य हेल्थ केयर प्रालिले तीन हजार नौ सय रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ ।
यस्तै, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टरले तीन हजार आठ सय ९९, इन्ट्राप्रिड डायग्नोस्टिक सेन्टर थापाथलीले तीन हजार नौ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यी प्रयोगशालाले सो शुल्क निर्धारणको वैज्ञानिक आधार सरकारलाई पेस गरिसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको भन्दै तत्काल तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्न निजी प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका ल्याबको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गत ९ असोजमा एक सूचना जारी गर्दै बढी शुल्क लिएको पाइए लाइसेन्स नै खारेज गरिदिने बताएको छ ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म कोरोना परीक्षणबापत बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई कारबाही गरेको छैन ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको शुल्कभन्दा बढी पीसीआर परीक्षणको शुल्क लिने अस्पताल र ल्याबको परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा। जागेश्वर गौतमले केही प्रयोगशालाले बढी शुल्क लिएको भन्दै २४ घण्टाभित्र तोकिएको शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए ।
डा। गौतमले नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइनमा नपरेका र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नतोकेको व्यक्तिको परीक्षण गर्ने, सूचीकृत नभएका प्रयोगशाला वा बिचौलियाका रूपमा नमुना लिने वा सहजीकरण गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको बताए ।
राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
