काठमाडौं । लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी यति बेला सिट संख्याको आधामा मात्र यात्रु राखेर चलिरहेका छन् । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण बढ्न थालेसँगै गरेको लकडाउनका कारण ६ महिना बन्द रहेका लामा दूरीका सवारी असोज १ देखि भाडा थप ५० प्रतिशत बढाएर सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, सरकारले गाडीका पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरिदिएपछि व्यवसायीले साविककै अर्थात् पुरानो भाडादर लिने भएका छन् ।
यसअघि उनीहरूले आधा सिटमा मात्र यात्रु बोक्दा घाटा सहनुपरेको भन्दै पूरै सिटमा यात्रु बोक्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारीका पूरै सिटमा यात्रु बोक्न दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । केही गाडीले आधा सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नगरेको र बढी भाडा पनि लिएको पाइएको विषयमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको हो । ‘त्यसैले बढी भाडा लिन नपाउने गरी पूरै सिटमा यात्रु राख्न दिने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।’
तर यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र यातायात व्यवसायी जानकार छैनन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको टोलीले गत असोज ७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई जहाजमा जस्तै गाडीमा पनि पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले यसबारे मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘लामो समयदेखि राख्दै आएको मागबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भन्ने हल्ला सुनियो । तर यसबारे आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय मान्छौं ।’ उनका अनुसार अहिले गाडी चढ्ने यात्रु छैनन् । खाली गाडी सञ्चालन गर्नुपर्दा घाटा परेको छ । केही व्यवसायीले त यात्रु नपाएपछि गाडी थन्क्याउनसमेत थालेका छन् ।
यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफूहरूसमक्ष आइनसकेको बताउँछन् । ‘निर्णय भइसकेको भन्ने सुनेको छु । तर आधिकारिक रूपमा कार्यालयमा जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले भने । पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जायज भएको भन्दै विभागले भौतिक मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । पूरै सिटमा यात्रु राख्न थालेपछि भने पुरानै भाडादर कायम हुने विभागले जनाएको छ ।
‘भाडा बढाउन पाइने छैन,’ महानिर्देशक हमालले भने, ‘पुरानो भाडादर जे छ, त्यही नै कायम हुनेछ ।’ यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूले बोल्न नमिल्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले मात्र दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले बोल्न मिल्दैन ।’ अहिले पनि कुल सवारी संख्याको ४० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन् । गत वर्ष दसैंका बेला २० लाखभन्दा बढी यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए । अहिले ४ देखि ६ लाख मात्र बाहिरिने हुँदा यातायातको सामान्य सेवाबाटै पनि पुग्न सक्ने अवस्था रहेको विभागले जनायो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
