काठमाडौँ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि पोषण, स्याहार र घरसम्म पुग्न भाडाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट वि।स। २०७७ असोज ११ गते पारित भएको उक्त परिमार्जित कार्यविधि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार तत्काल उद्धार गरिएका महिलालाई पोषण, स्याहार तथा आफ्नो घर फर्किनका लागि भाडा रकम समेतको व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि सोही प्रयोजनका लागि ल्याइएको हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाले निःशुल्क हवाई उद्धार र उपचार सेवा मात्र पाउथे ।
हवाई उद्धारका लागि समन्वय गरेको दुई वर्षको अनुभव र सरोकारवाला मन्त्रालयसँग बृहत् छलफलपछि ल्याइएको परिमार्जित कार्यविधि अनुसार त्यस्तो सुविधा सहितको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय प्रमुख अञ्जु ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
यस कार्यविधि अनुसार उक्त सेवा बाजुरा र बझाङ, दार्चुला, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुुखुम्बु, ओखलढुङ्खा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, अछाम, ताप्लेजुङ, जाजरकोट र हुम्ला गरी १९ जिल्लामा पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ ।
यस कार्यक्रममार्फत वि।स। २०७५ पुस ५ गते हुम्ला जिल्ला चङ्खेली गाउँपालिका–४ निवासी नीरा शाहीको ज्यान बचाइएको थियो । दुुई वर्षको अवधिमा १५५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
हवाई उद्धार गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा सुत्केरीको ज्यान जान सक्ने सम्भावना रहने अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उहाँले ढिलो सूचना प्राप्त गर्नु, मौसमको प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टर उडान र अवतरण गराउन समस्या हुनुु, राति उद्धारका लागि खबर आउँदा नाइट भिजन नहुँदा समस्या भएको र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको जैविक आनुवांशिक समस्याले गर्दा बचाउन समस्या हुने बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
