Logo

सोमवार, श्रावण २५ गते २०८३

images

कर्मनासा खोलाको जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३३ जग्गाधनी मर्कामा

कर्मनासा खोलाको जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३३ जग्गाधनी मर्कामा

दैनिकी न्यूज

२७, पौष २०७७
कर्मनासा खोलाको जग्गा हिनामिना गर्ने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ३३ जग्गाधनी मर्कामा
images

काठमाडौं । ललितपुरको कर्मनासा (कोट्कु) खोलाको जग्गा हिनामिना गरी ठूलो लाभ लिएको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख र युरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसीसमेत १७ जना उपर दुई करोडभन्दा बढी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको हो ।

सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई मिलाउन सहयोग गरेको अरोपमा जैसीविरुद्ध दुई करोड दुई लाख ३३ हजार ६७१ रुपियाँ असुलउपरका लागि बिगो कायम गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं। २८ र २३ का आठ रोपनी १२ आना तीन पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएकाले जैसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो ।

खोलाको वहाव परिवर्तन गरी खोलालाई छोटो बाटोबाट लगी नक्सा एकीकरण गरिएको पाइएको छ । साविक हरिसिद्धि र धापाखेल गाविसमा पर्ने जग्गालाई नक्सामा एकीकरण गर्न नमिल्ने भएपछि जग्गा दलालहरूले खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरी कम्पनीको नाममा जग्गा दर्ता गराएको खुल्न आएको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्भेक्षक केशब थापा मगर, तत्काल कार्यालय प्रमुख उपसचिव बाबुराम खनाल, नायब सुब्बाद्वय ख्याम नारायण पौडेल र दिनेश न्यौपाने तथा खरिदार आत्माराम लुईटेललाई पनि दुई करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी लाभ हानि गरेको आरोप लागेको छ । सबैलाई आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कसुमा सजायँको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २३ स्थित सिलौटामा पर्ने कर्मनासा (कोट्कु) नामको खोला एवम् सो खोला आसपासको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स कम्पनीले मालपोत तथा नापी कार्यालय, ललितपुरका केही भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा २०२२ सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाएको खुल्न आएको छ ।

सार्वजनिक जग्गासमेत प्लटिङ्ग गरी व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न लागेकाले आवश्यक कारबाही गरी पाऊ भन्ने व्यहोराको उजूरी आयोगमा परेपछि आयोगले लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको थियो ।

यस काण्डमा मालपोतका कर्मचारी र युरो कम्पनीका सञ्चालकहरूको एकआपसमा मिलेमतो, गैरकानूनी र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि भएको जानकारी प्रवक्ता अधिकारीले दिनुभयो ।

आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका अतिरिक्त यूरो ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा।लि।, यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा।लि। र काठमाडौं हस्पिटल प्रा।लि।का सञ्चालकसमेतका आरोपीलाई पनि दुई करोडभन्दमा बढी बिगो कायम गरी असुलउपरको माग गरेको छ । आरोपीहरूमा गुणीकाजी मानन्धर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्णराज श्रेष्ठ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, गोपालदास मानन्धर, ववीन मानन्धर र उज्जल मानन्धर, डा। ईश्वरलाल आचार्य, डा. दुर्गामान जोसी र श्रीमती दुर्गेस नन्दिनी भट्टचन रहेको आयोगले जनाएको छ ।

३३ जग्गाधनी मर्कामा
दुःख गरेर कमाएको रकमले जग्गा किनेका घरजग्गा खोलाको भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि त्यहाँका जग्गाधनीहरू भने तनावमा रहनु भएको छ । दलालहरूले सार्वजनिक जग्गालाई कम्पनीको जग्गामा घुसाई कम्पनीको जग्गा बढाई नियमविपरीत प्लटिङ गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सफल भएका थिए ।

विभिन्न कित्ता जग्गा तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूले पछि त्यो जग्गलाई क्रमशः बिक्री गर्दै आएका थिए । हाल कायम रहेका जग्गाधनीहरू ज्योत्सना जोशीसमेत ३३ जना हुनुहुन्छ ।

जग्गाधनीहरूमा देवी मिश्र, अरुणा झा, एपेक्स कलेज प्रा।लि।का प्रतिनिधि सोमनाथ प्रसाई, कुमारी कञ्चन साह, कृष्ण साल्की, गोपाल तिमल्सिना, तीर्थबहादुर कार्की, त्रिलोक राज शाक्य, देव नारायण तिमल्सिना, नारायण देवी मानन्धर, निर्मला शाक्य, पूर्ण गोविन्द लाखे श्रेष्ठ, विरो देवी यादव, भुवनेश्वरी पराजुली, पंकज पराजुली, मिना कुमारी कार्की राउत हुनुहुन्छ ।

यस्तै, यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा।लि।का गुणीकाजी मानन्धर, रस्मी महर्जन, राजेन्द्रप्रसाद रुपाखेती, राज्य लक्ष्मी अमात्य, राम दुलारी देवी साह, राम माया महर्जन, रुपा श्रेष्ठ, लोक बहादुर डंगोल, लोकेश महर्जन, शकुन्तला श्रेष्ठ, सुशील मानन्धर, सरिता कुमारी ठाकुर, सुनिल मानन्धर, सुरेन्द्रकुमार मण्डल, सोनिया पोख्रेलसमेत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

हाल कायम रहेका जग्गाधनीहरूले सो जग्गामा सार्वजनिक जग्गा मिसिएको भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएकाले खरिद गरेको हो भनी आयोगलाई विवरण उपलब्ध गराउनु भएको थियो ।

हालका जग्गाधनीको यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट गर्दै आयोगले सार्वजनिक जग्गा कानूनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाधनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको जनाएको छ । खोलाको जग्गा जफत भएपछि सो जग्गाका धनीलाई युरो हाउजिङका सञ्चालकले प्रचलित मूल्य अनुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

images
प्रकाशित मिति :पौष २७, २०७७ सोमवार - ०६:२०:५८ बजे

 

दैनिकी न्यूज

Copyright © All right reserved to Dainikee News Site By: SobizTrend Technology