काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।
‘अहिलेको अवस्थामा पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिस ४५ दिनपछि स्वतः म्याचुयर्ड (परिपक्व) हुन्छ, कुनै बाधा पर्दैन,’ कानुन सचिव राजभण्डारीले भने ।
‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसके स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ । सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’ यो कानुनी प्रावधानअनुसार पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका व्यक्तिले सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति पाउने कानुनका जानकारको भनाइ छ । कानुन सचिव राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले केही समयअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिसअनुसार ४५ दिनपछि सबै जनाको नियुक्ति गर्न कुनै प्रकारको कानुनी समस्या नपर्ने स्पष्ट पारे ।
३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्नै लाग्दा सभामुख सापकोटाले ३० मंसिरमा परिषद्ले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सो नाम संसद् सचिवालयमा पुगेको थियो । संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुखसहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसैगरी मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभिन्न आयोगमा समेत पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो ।
३० मंसिरमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेलले सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को सिफारिसबमोजिम स्वतः नियुक्ति हुने दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निष्क्रिय भयो, नियुक्तिका लागि कुनै बाधा छैन,’ प्याकुरेलले भने ‘सभामुखले अहिले आएर पत्र फिर्ता गर्नु हास्यास्पद काम हो ।’ प्याकुरेलले सभामुखले योजनाबद्ध किसिमले संविधान र कानुनविपरीत काम गरेको दाबी गरे ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
