काठमाडौं । सरकारले कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रकम भुक्तानी, बैङ्क ग्यारेन्टी र धरौटीसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को व्यवस्था यस पटक लागू नहुने गरी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट थप २० लाख डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप खोप ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था बाधक देखिने भएपछि त्यसलाई सच्याउने निर्णय गरिएको हो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप प्रतिडोज चार अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप अग्रिम भुक्तानी गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको हो ।
फेब्रुअरीभित्र १० लाख र मार्चभित्र बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसअघि भारत सरकारले गत ८ माघमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोज कोभिसिल्डबाट नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सुरु भइरहेको छ ।
सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने सरकारी प्रयोगशालाको सङ्ख्या घटाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले खोप खरिदबारे जानकारी दिँदै कोरोना परीक्षण गरेको सङ्ख्याका आधारमा सङ्ख्या घटाएको उल्लेख गरे । यसअघि ४९ वटा सरकारी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण हुने गरेकामा अब २९ वटा प्रयोगशालामा मात्र पीसीआर परीक्षण हुनेछ ।
उनले परीक्षण गर्न मानिस नआएपछि सरकारी प्रयोगशाला घटाएर २९ वटा प्रयोगशालामा मात्र कोरोना परीक्षण गरेको जानकारी दिए । प्रयोगशालाहरूलाई प्रादेशिक प्रयोगशालामा एकीकृत गरी प्रादेशिक प्रयोगशालाबाट मात्रै कोरोना परीक्षण हुने जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
