काठमाडौं । कोभिड–१९ बीमालेख (कोरोना बीमा) मा हालसम्म ४८ हजार ६९ जनाले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । बीमा समितिले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको शुक्रवारसम्मको तथ्यांकअनुसार उनीहरूले रू। ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् ।

गत कात्तिकसम्म दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएपछि कोरोना बीमा निकै विवादमा परेको थियो । तर, पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी छिटो भएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

‘पहिला कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो । विशेषगरी असोज र कात्तिकमा बढी दाबी परेकाले यसमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले यसको दाबी भुक्तानीमा समस्या छैन । दाबी पाउनयोग्य सबै बीमितले दाबी रकम पाउने छन् ।’

कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार रू। ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारको कोषबाट हुन्छ । हाल कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीले सो सीमा पार गरिसकेको छ । तर, दाबी भुक्तानी भने बीमा कम्पनीहरूले आफ्नै कोषबाट गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि बीमा समिति र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्व बराबरको रकम बीमा पुलमा पठाइसकेका छन् । त्यसबाट पनि भुक्तानी व्यवस्थापन भइरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले हाल बीमा कम्पनीहरूबाट नै दाबी भुक्तानीको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । ‘ग्राहकको सजिलोका लागि बीमा कम्पनीहरूबाट नै भुक्तानीको व्यवस्थापन गरिएको हो । पछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारबाट त्यो रकम निकासी हुन्छ ।’

चालू आवको बजेटमा नै कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँ माथिको भुक्तानी सरकारबाट हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसभन्दा तलको भुक्तानी भने बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा साढे १ अर्ब २० निर्जीवन बीमा कम्पनीे तथा बीमा समिति र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १र१ अर्ब दायित्व रहेको थियो, त्यसबापतको दाबी भुक्तानी उनीहरूबाट भइसकेको छ ।

कोरोना बीमामा हालसम्म ८४ हजार ८७४ ओटा पूर्ण कागजपत्रसहितको दाबी आवेदन परेको छ । रकमका आधारमा त्यो ८ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । सोही मध्येमा नै हालसम्म यतिकाले दाबी भुक्तानी पाएका हुन् । तर, अब भने व्यापक मात्रामा दाबी नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कोरोनाको खोप लगाउन पनि शुरू भइसकेको छ । त्यसमाथि पीसीआर परीक्षण पनि एकदम कम मात्रामा छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार अब दाबी पनि नगन्य मात्रामा पर्ने अनुमान छ ।’

४८२ ओटा आवेदन दाबीका लागि अयोग्य देखिएको छ । नक्कली पीसीआर रिपोर्ट भएका, दोहोरो बीमा गरेकाहरूको दाबी अयोग्य भएको हो ।

आवेदनमध्ये १० हजार ९४६ आवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ । ग्राहकको पीसीआर रिपोर्ट मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरुआत गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत र बाँकी रहेको बीमा कम्पनीलाई बराबर मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । यसको व्यवस्थापन भने नेपाल बीमक संघले गर्दै आएको छ ।

गत भदौ २९ गतेदेखि यता बीमा गर्ने व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएमा रू। २५ हजार पाउने छन् । संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएमा अस्पतालको बिलको आधारमा रू। ७५ हजारसम्म भुक्तानी पाउँछन् । समितिले कोरोना बीमाको मापदण्ड संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । भदौ २९ गतेभन्दा अगाडिका बीमितले भने संक्रमण भएपछि बीमांक बराबरको रकम नै भुक्तानी पाउँछन् ।

यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।