काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग झन्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ । १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछि निर्मित संविधानबाट शक्तिशाली बनेको संसद्ले महाअभियोगलाई झन्डै चार महिनासम्म छलफलमा नल्याउनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।
संसदमा विचाराधीन प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व सभामु्खको हो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी विशेषको निर्देशनअनुसार चल्दा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन पुगेको आरोप लागेको छ ।
सभामुखले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको विषयमा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा कपटीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुले संसद्को गरिमा नै धुमिल बनेको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए ।
गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले महाअभियोग अघि नबढाएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया के हुँदै छ भनेर आफूहरूले जिज्ञासा राखेको जानकारी दिएका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
