काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नै निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको छ।
शुक्रबार सकिएको सुनुवाइपछि एआईजीपी विश्वराज पोखरेल र अवकाशमा गइसकेका तीन डीआईजीको पनि रिट खारेजको निर्णय लिएको हो।
पोखरेलसहित अवकाशमा गएका तीन डीआईजीको पनि रिट खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहको नियुक्तिमा उठाइएका सबै प्रश्नको पनि औचित्य सकिएको छ।
शुक्रबार रिट निवेदक पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जवाफी बहस गरेका थिए। सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला दिएको हो।
यो मुद्दामा गत जेठ ३० गते अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। निवेदकले दुई दिन र प्रतिवादीले दुई दिन बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहससँगै सुनुवाइ टुंगिएको थियो।
आफू साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नै रिटको टुंगो लगाइदिन एआईजी विश्वराज पोखरेलले आग्रह गरेका थिए।
सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाएपछि एआईजी पोखरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
त्यसैगरी एआईजी बढुवाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका तीन डीआईजीको रिट पनि खारेजीमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने आशमा रिट हालेका उनीहरु यसअघि नै अवकाशमा गइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरु पदमा बहाल रहुञ्जेल मुद्दाको सुनुवाइ नै नगरेपछि उनीहरुको माग अनुसार एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना सकिएको थियो। तर अवकाशमा गइसकेपछि शुक्रबार सर्वोच्चले एआईजी विश्वराज पोखरेलसँगै उनीहरूको पनि रिट खारेजीमा परेको छ।
डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले गत चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर उनीहरुले रिट दायर गरेकै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिसमा परेका तीन डीआईजी वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चमा रिट दायर भइनसक्दै त्यसै दिन उनीहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाइसकेका थिए।
