काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।
जसका कारण चालू संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना अत्यधिक न्यून हँुदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद हालको प्रस्ताविक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानविरुद्ध रहेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ व्याक हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ, उनको दल जसपा तथा सत्तारूढ अर्को दल माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पदमा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्ने अडानमा छन् तर कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने केन्द्रसँगका समन्वय गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा रहेपछि हाल प्रस्ताव गरेकै अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको स्रोतको दाबी छ । ‘हतारमा ल्याइएका प्रस्तावित कतिपय प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको सहमति छैन, त्यसैले यो विधेयक तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधानलाई पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्णरूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।
सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोदन गराएर सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा पठाउने गृहकार्य अघि बढाए पनि कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि सो मस्यौदा रोक्दै आएको छ । सम्भवत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालकै अवस्थामा विधेयक अघि बढाउन नचाहेपछि कानुन मन्त्रालयले रोकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
