काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३१.१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी १५.३ प्रतिशत छन् ।
यससम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको आयोगको ३२औं प्रतिवेदन बुधबार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७.७ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४.६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
एक वर्षको अवधिमा पर्यटन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी ३।२ प्रतिशत छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।
खानेपानी तथा सहरी विकास २.९ प्रतिशत, अर्थ १.९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी १.९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ४.८ प्रतिशत र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३ प्रतिशत रहेका छन् ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
