काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ८ वैसाख २०७८ मा ‘स्टिङ अपरेशन’मा रोक लगाउने आदेश दियो । भन्यो, ‘स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको छ ।’
अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न फैसला गरेको थियो ।
अदालत स्रोतका अनुसार अख्तियारले घूस खाएका व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सुरु भएदेखि ‘स्टिङ अप्रेसन’ सम्बन्धी अरु कैयौं मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भएको थियो ।
८ वैसाख २०७८ को फैसलासँगै यो मुद्दा झनै प्रभावित भएर गयो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘घूस खाएका’ व्यक्तिलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी पक्रन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेशले सुरुमा नै ४०० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएको थियो । सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘यो फैसलापछि ४०० मुद्दामा एकमुष्ट उन्मुक्ति भएको देखिन्छ ।’
नियमावलीमा व्यवस्था गरेर अख्तियारले २०५९ सालदेखि गर्दै आएको यस्तो ‘स्टिङ अप्रेसन’को संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको थियो । नियमावलीमा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था थियो ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
