काठमाडौँ । दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच ९जिटुजी० सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता भएको छ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु गरिने भने पनि आठ महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पाइपलाइनको निर्माण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने विषयमा टुङ्गो नलागेकाले ढिलाइ भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
ठुलो परियोजना भएकाले उच्च तहबाट छलफल हुनु पर्छ, निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले भन्नुभयो, “निगमको प्रमुख नहुनु र नीतिगत तहबाट कसरी जाने भनेर स्पष्ट नभएकाले पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो ।” नीतिगत तहमा टुङ्गो नलागेकाले पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।
उच्च तहबाट निर्णय भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्रतिनिधिबिचमा छलफल गरेर व्यापार टु व्यापार ९बिटुबी० सम्झौता गर्न सकिने उनको भनाइ छ । परियोजना अनुदानमा बनाउने वा ऋणमा बनाउने विषयमासमेत स्पष्ट नभएको निगमले जनाएको छ । निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र आइओसीबिच बिटुबी सम्झौता गर्नु पर्छ । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले लेखेका छन् ।
