काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्नखाले अनियमितता रोक्न दिएको २२ बुँदे निर्देशनको पालना गर्न राज्यका तीनवटै तह उदासीन भएको पाइएको छ।
आयोगले निर्देशन दिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि त्यसको पालनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गम्भीर नदेखिएका हुन्।
अख्तियारले आफूहरूको निर्देशन पालना नगरिए छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न गत कातिकको तेस्रो साता आयोगले २२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन दिने क्रममा त्यसको पालना भए वा नभएको लेखी पठाउनसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले निर्देशन पालना भए वा नभएको लेखी पठाएका छैन। आयोग त्यसको अनुगमन गर्ने क्रममा रहेको छ।’
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–आयोगको निर्देशन तलसम्म पुग्यो वा पुगेको छैन, यदि पुगेको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति के छ भनेर सोध्ने तयारी गरिरहेका छौं।’
आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुको साटो आयोगले नगर्नु भनेका कार्यहरू गर्ने र गर्नु भनेका कार्य नगर्ने स्थिति राज्यका संयन्त्रमा विद्यमान रहेको छ।
जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै गएपछि आयोगले तीन तहका सरकारलाई सो सुझाव दिएको थियो।
योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन र सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेर दिएका सुझावहरूबारे अनुगमन संयन्त्र बनाई त्यसको अनुगमन गर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगले सातबुँदे सुझाव दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
