कात्तिक १३ गते शुक्रबार दिउँसो ३ः३० बजे । अनामनगरस्थित भाटभटेनी नजिकै रहेको मोटिभेट न्युजको कार्यालयमा पत्रकार शोभराज बराल आफ्नो नियमित काममा व्यस्त थिए । त्यही बेला सादा पोसाकका प्रहरी कार्यालयमा पुगे । ‘केही कुरा गर्नुपर्ने छ’ भन्दै उनलाई समाचार कक्षबाट नियन्त्रणमा लिएर गए ।
त्यसै दिन नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पनि नेपाल प्रेसकै समाचार कक्षबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेल र अध्यक्ष विन्दुराज लम्साललाई समेत साइबर ब्युरोमा बोलाइएको खबर सार्वजनिक भयो ।
डिएनए खबरका पत्रकार धिरज बस्नेत पनि पक्राउ परे । यतिले प्रहरीको खोजी रोकिएन । साइबर ब्युरोको नाम लिँदै पत्रकार नवराज मैनालीको खोजीमा प्रहरी नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालय पुगे । त्यस्तै दियो पोस्टका प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र सम्पादक रीता बुढाथोकीलाई खोज्न सादा पोसाकका प्रहरी दियो पोष्टको कार्यालयमा खटाइएको खबर आयो । नागरिक दैनिकको कार्यालयमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी पुगेको जानकारी सार्वजनिक भए ।
एकै दिन सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरीको आवतजावत, पत्रकार पक्राउ र सम्पादकहरूको खोजी । नेपाली पत्रकारिताका लागि यो सामान्य दृश्य थिएन । यस दिन ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालको झझल्को आयो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो सबै शुक्रबार भएको थियो । त्यसपछि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा थियो । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्न र पत्रकारहरूमाथि भइरहेको प्रहरी कारबाहीले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको थियो– आखिर पत्रकारहरूले के लेखेका थिए, जसको जवाफ समाचारको खण्डनबाट होइन, प्रहरीको उपस्थितिबाट खोजिँदै थियो ?
शुक्रबार राती ९ बजे सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्चाल मार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकारहरू रिहा भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन ।’
तर यो घटनालाई बुझ्न कात्तिक १३ गतेको प्रहरी गतिविधि मात्रै हेरेर पुग्दैन । त्यसको पृष्ठभूमिमा देशभर चर्चा भइरहेको इनम सापकोटा प्रकरण थियो ।
देशको ध्यान तानिरहेको एउटा नाम
त्यतिबेला इनम सापकोटा प्रकरणले नेपाली समाजको ध्यान खिचिरहेको थियो । देशका प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता, कर्मचारी, प्रहरी, व्यापारी र न्यायाधीशसँग उनको सम्बन्धबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका थिए । ती सम्बन्धको प्रकृति के थियो ? कसरी बनेका थिए ? कुन तहसम्म जोडिएका थिए ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धले कुन–कुन प्रश्न जन्माउँथ्यो ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयासमा सञ्चारमाध्यमहरू सक्रिय थिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि यही विषयले चर्चा पाइरहेको थियो । आमनागरिक चासोपूर्वक समाचार पढिरहेका थिए । कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका थिए । कतिपयले सार्वजनिक जवाफ मागिरहेका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोष्टले यसबारे विहीबार समाचार विशेष प्राथमिकतासहित पकाशन गरेको थियो ।
इनम सापकोटा प्रकरण एउटा व्यक्तिको समाचारमा मात्रै सीमित रहेन । यसले राज्यको शक्ति संरचना, राजनीतिक पहुँच, आर्थिक स्वार्थ र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउन थालेको थियो ।
लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । बरु सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र शक्तिशाली समूहको गतिविधिबारे प्रश्न उठ्नु नै लोकतान्त्रिक समाजको स्वस्थ अभ्यास हो । कसैको नाम जोडियो भन्दैमा ऊ दोषी ठहरिँदैन । समाचार प्रकाशित भयो भन्दैमा त्यसमा उल्लेख भएका सबै कुरा स्वतः प्रमाणित पनि हुँदैनन् । तर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको तथ्यपूर्ण जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुन्छ ।
समाचारमा त्रुटि भए खण्डन गर्न सकिन्छ । कसैको प्रतिष्ठामा आँच आएमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर समाचारको विषयवस्तुमाथि जवाफ दिनुको सट्टा समाचार लेख्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि नै प्रहरी परिचालन हुन थाल्यो भने त्यसले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ ।
इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्ने समयमा पत्रकार पक्राउ र सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको खोजीले सार्वजनिक बहसको दिशा नै बदल्ने जोखिम पैदा गरेको छ ।
प्रश्नको जवाफ कि प्रश्न सोध्नेमाथि कारबाही ?
पत्रकारको काम सत्ताको प्रशंसा गर्नु होइन । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु हो । नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सूचना खोज्नु हो । शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो । पत्रकार राज्यका चौथो अङ्ग हुन् । उनीहरूको भूमिका ‘वाच डग’को हुन्छ ।
पत्रकारले लेखेको समाचार गलत हुन सक्छ । पत्रकार पनि गल्तीबाट मुक्त हुँदैनन् । तर त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ । पत्रकारितामा भएका कमजोरीलाई सुधार्ने नाममा प्रहरीको बल प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ सञ्चारमाध्यमले जे लेखे पनि कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने होइन । तर सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरेकै कारण भय र त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि संविधानको मर्मविपरीत हो । कात्तिक १३ गतेको घटनाले यही संवैधानिक प्रतिबद्धताको परीक्षण गरिरहेको छ ।
पत्रकार पक्राउ पर्नु, सम्पादकहरूलाई साइबर ब्युरो बोलाइनु र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुग्नुको वास्तविक कानुनी आधार के थियो ? प्रहरीले कुन समाचारलाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ? सम्बन्धित पत्रकारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बोलाइएको थियो कि कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
तर यस्ता प्रश्न उठिरहेकै बेला अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ– इनम सापकोटा प्रकरणले उठाएका मूल प्रश्नहरू हराउने त होइनन् ?
असार ३० को त्यो दृश्य
नेपाली प्रेसले यसअघि पनि यस्तै अनौठो परिस्थिति भोगेको थियो । असार ३० गते सोमबार बिहानैदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा एउटा अनपेक्षित घटनाले तरङ्ग ल्यायो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि बाटो छेक्ने गरी गाडीहरू तेस्र्याएर राखिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा आवतजावत गर्न असहज हुने गरी गाडी राखिएका दृश्य सार्वजनिक हुन थाले ।
कसले ती गाडी राखेको थियो ? किन राखिएको थियो ? त्यसको उद्देश्य के थियो ? सुरुमा केही स्पष्ट थिएन । तर दिउँसो हुँदै जाँदा ती गाडी सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जोडिएको विवरण सार्वजनिक हुन थाल्यो । त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको घरअगाडि समेत त्यसैगरी बाटो छेक्ने गरी गाडी राखिएको समाचार बाहिरियो ।
यो नेपाली सञ्चार क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, समग्र समाजका लागि अनौठो दृश्य थियो । सञ्चारमाध्यमको ढोकाअगाडि गाडी तेस्र्याएर बाटो छेक्नु सामान्य घटना थिएन । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राज्यको व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
तर त्यो घटनाको पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण थियो । त्यसको चार दिनअघि मात्रै मुगुका युवा गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरू बाढीको चपेटामा परेका थिए । यी घटनामा सरकारको व्यवहारलाई लिएर सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको थियो ।
सरकारले गरेका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । झन्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् आलोचनाको घेरामा थियो । जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन र सरकारको कार्यशैलीबीचको अन्तरबारे बहस भइरहेको थियो । यही समयमा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी तेर्साइए ।
त्यस घटनाले केही समयका लागि मूल बहसलाई ओझेलमा पा-यो । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयास, सुकुमवासीमाथिको व्यवहार र सरकारको जवाफदेहिताबारे उठिरहेका प्रश्नसँगै अब सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि गाडी कसले राख्यो भन्ने विषय चर्चामा आयो । सरकार र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आलोचना भइरहेका बेला अर्को विवाद जन्मिएको थियो । त्यो विवादले सार्वजनिक बहसको दिशा बदल्ने काम ग-यो ।
असारको त्यो घटनालाई अहिले कात्तिक १३ गतेको घटनासँग जोडेर हेर्दा एउटा समानता देखिन्छ– दुवै पटक नेपाली प्रेसको गतिविधि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगे । दुवै पटक प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यममाथिको व्यवहारबारे प्रश्न उठे । तर यी घटनाको समय र पृष्ठभूमिले एउटा थप प्रश्न जन्माएको छ । के सार्वजनिक आलोचनाको केन्द्रमा रहेका विषयबाट नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै छ ?
राजनीतिमा ‘डेड क्याट स्ट्राटेजी’
राजनीतिक सञ्चार र जनमत व्यवस्थापनको बहसमा ‘डेड क्याट स्ट्राटेजी’ भन्ने एउटा अवधारणा चर्चित छ । यसको अर्थ हो– आफूले सामना गरिरहेको असहज प्रश्नबाट जनताको ध्यान हटाउन जानाजान अर्को विवादास्पद विषय अघि सार्नु ।
यस अवधारणालाई बेलायती राजनीतिज्ञ बोरिस जोन्सनले पनि आफ्नो राजनीतिक लेखनमा चर्चित बनाएका थिए । यसको व्याख्या गर्दा एउटा टेबलमा गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेको कल्पना गरिन्छ । छलफलमा सहभागीहरू एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाबारे बहस गरिरहेका हुन्छन् । त्यही बेला कसैले टेबलमा मरेको बिरालो फालिदिन्छ ।
अब त्यहाँ भइरहेको छलफलको विषय बदलिन्छ । सबैको ध्यान मरेको बिरालोतिर जान्छ । कसले ल्यायो ? किन ल्यायो ? कहाँबाट आयो ? कसले फाल्यो ? अब बहसको केन्द्र त्यही बन्छ । पहिले छलफल भइरहेको विषय पछाडि धकेलिन्छ ।
राजनीतिमा पनि यस्तै हुन सक्छ । सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अर्को ठूलो विवाद जन्मिन्छ । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छ । पहिले उठेका प्रश्नहरू क्रमशः ओझेलमा पर्छन् ।
इनम सापकोटा प्रकरणको चर्चा भइरहेका बेला पत्रकार पक्राउ, सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको खोजी र सम्पादकहरूलाई साइबर ब्युरो बोलाइएको घटनाले यस्तै आशङ्का जन्माएको छ । यद्यपि, यी सबै घटनाको पछाडि एउटै योजनाबद्ध उद्देश्य थियो भनेर प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । प्रहरी अनुसन्धानको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया र आधार हुन सक्छन् । तर घटनाहरू कुन समयमा भए, त्यसले सार्वजनिक बहसलाई कता पु¥यायो र कुन विषय ओझेलमा परे भन्ने प्रश्न उठाउनु नागरिक र सञ्चारमाध्यमको अधिकार हो ।
सरकारले यी आशङ्का चिर्ने हो भने घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पत्रकारमाथि भएका कारबाहीको कानुनी आधार देखाउनुपर्छ । इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान र जवाफदेहिताबाट राज्य पन्छिनु हुँदैन । शुक्रबार भएको घटनामा नेपाल प्रहरी, सरकार एक अर्कालाई दोष देखाएर पन्छिनु कदापि पाइदैन ? सरकारको निर्देशन विना यस्तो कार्य सम्भव छैन र हुँदैन ।
कलम डराए, लोकतन्त्र हार्छ
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा होइन । यो नागरिकको जान्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । पत्रकारले समाचार लेख्दा कुनै व्यक्तिको नाम आउन सक्छ । कुनै संस्थाको कमजोरी उजागर हुन सक्छ । कुनै शक्तिशाली व्यक्तिको सम्बन्ध र कारोबारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यही कारण पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने र सम्पादकहरूलाई अनावश्यक दबाबमा राख्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसको असर पत्रकारितामा मात्रै सीमित हुँदैन ।
पत्रकारले प्रश्न सोध्न डराउँछ । सम्पादकले समाचार रोक्न थाल्छ । सञ्चारमाध्यमले विवादित विषयबाट टाढै बस्न खोज्छ । अन्ततः नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पाउँदैनन् । यसरी प्रेसमाथि पर्ने दबाबको अन्तिम मूल्य नागरिकले चुकाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु सरकारविरोधी गतिविधि होइन । सरकारलाई प्रश्न गर्नु व्यवस्था विरोधी काम पनि होइन । बरु प्रश्नको जवाफ दिनु र आलोचनालाई सहनु लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो ।
इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका प्रश्नको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । समाचारमा कसैको चरित्रहत्या भएको छ भने कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ । गलत सूचना प्रकाशित भएको छ भने त्यसको खण्डन हुनुपर्छ । तर पत्रकारलाई पक्राउ गरेर वा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पु¥याएर जनताको चासो समाप्त हुँदैन । सत्य खोज्ने काम रोकिँदैन । बरु त्यस्तो व्यवहारले थप प्रश्न जन्माउँछ ।
मूल प्रश्न अझै बाँकी छ
आजको मूल प्रश्न पत्रकार पक्राउ परे कि परेनन् भन्ने मात्रै होइन । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुग्यो कि पुगेन भन्ने पनि मात्रै होइन । मूल प्रश्न हो– इनम सापकोटा प्रकरणमा उठेका सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरूको जवाफ के हो ?
देशका प्रभावशाली राजनीतिक नेता, प्रहरी, व्यापारी र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका भनिएका सम्बन्धहरूको वास्तविकता के हो ? ती सम्बन्धले कुनै सार्वजनिक निर्णय, आर्थिक कारोबार वा राज्यको शक्ति प्रयोगमा प्रभाव पारेका थिए कि थिएनन् ? यदि थिए भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने ? यदि समाचारमा आएका विवरण गलत हुन् भने सम्बन्धित पक्षले प्रमाणसहित किन सार्वजनिक जवाफ नदिने ? यी प्रश्नको जवाफ पत्रकार पक्राउबाट प्राप्त हुँदैन । प्रहरीको उपस्थितिले पनि प्राप्त हुँदैन ।
शुक्रबार पक्राउ परेका पत्रकारहरू र प्रहरी पुगेका सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरू केही दिनपछि फेरि आफ्नो नियमित काममा फर्केलान् । समाचारका शीर्षक फेरिएलान् । सामाजिक सञ्जालमा नयाँ विषयले ठाउँ लेलानन् । तर इनम सापकोटा प्रकरणले जन्माएका प्रश्नहरू त्यत्तिकै हराउन मिल्दैन ।
असार ३० गते सञ्चारमाध्यमका ढोकाअगाडि गाडी तेस्र्याइएका थिए । कात्तिक १३ गते सञ्चारमाध्यमका कार्यकक्षमै प्रहरी पुगे । दृश्य फरक छन् । घटना फरक छन् । तर दुवैले नेपाली प्रेसलाई एउटै गम्भीर प्रश्नको सामना गराएका छन्– सत्ता र शक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रेस कति सुरक्षित छ ?
सरकार प्रहरीको बदनाम गराएर आईजिपीको राजीनामा माग्न सक्ला । जनताको ध्यान केही समयका लागि अन्यत्र मोड्न सकिएला । समाचारको शीर्षक बदल्न सकिएला । सामाजिक सञ्जालको बहसलाई विषयान्तर गर्न सकिएला । तर सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरूलाई सधैँका लागि दबाउन सकिँदैन । किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्नहरू कसैको निजी सम्पत्ति होइनन् । ती नागरिकका साझा अधिकार हुन् । र, कुनै पनि सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आलोचना होइन, आलोचनाबाट भाग्ने प्रवृत्ति हो ।
सरकारको यस्तो छद्म र केटाकेटी शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको उसको प्रतिबद्धता, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्व सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा काम गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु हो । पत्रकारलाई भय, त्रास र दबाबबाट मुक्त राख्नु हो । तर, विडम्बना ! वर्तमान सरकार ठीक उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ । उसका गतिविधिले सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण जमाउने पुरानै शाहीकालीन मानसिकता फेरि ब्युँताउन खोजेको आभास हुन्छ । फरक यति हो, नियन्त्रणको शैली फेरिएको छ, नियत भने उस्तै देखिन्छ ।