काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुलमा छूट दिँदा सबैले प्रशंसा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने थप वित्तीय संकटमा जाने सम्भावना देखिएको छ । लकडाउनका कारण प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन गर्न सकेको छैन भने विद्युत् खपत घट्दा आम्दानी पनि प्रभावित भएको छ ।
आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा सरकारले विद्युत् महसुलमा उपभोक्तालाई विभिन्न दरमा छूट दिँदा प्राधिकरण थप मर्कामा पर्नेछ । सरकारले छूट बराबरको रकम शोधभर्ना नगरे करीब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्ययभार थपिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
बजेटमा प्रतिमहीना १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका ४२ लाख ग्राहकमध्ये १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहक झन्डै ८ लाख छन् । यस्तो छूट दिँदा प्राधिकरणको मासिक ८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्नेछ । त्यसै गरी खपतका आधारमा ग्राहकलाई १०, १५ र २५ प्रतिशतसम्म छूट दिँदा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ ।
खानेपानी, कृषि र सबै प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्को न्यूनतम डिमान्ड शुल्कमा पनि छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । अफ र पिक समयमा प्रयोग हुने उद्योगको इनर्जी चार्जमा पनि ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्दा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुम्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको छूटले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
लामो समयसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरण पछिल्लो ३ वर्षदेखि नाफामा छ । गत आवमा त प्राधिकरणले करीब १० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो, जुन सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफामध्ये सबैभन्दा बढी हो ।
प्राधिकरणले चालू आवमा पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर लकडाउनका कारण त्यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । लकडाउनका कारण प्राधिकरणले मासिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । त्यसमाथि सरकारले विद्युत् महसुलमा भारी छूटको व्यवस्था गर्दा आगामी दिनमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था थप प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सरकारले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारले शोधभर्ना दिने गरी निर्णय गरेको हुनसक्ने घिसिङले बताए ।
‘शोधभर्ना भएन भने हामीले त्यो बराबरको व्ययभार थेग्न सक्दैनौं । तसर्थ, हामी शोधभर्ना माग्छौं । सरकारले त्यो माग पूरा पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट पनि विद्युत् किनेर बेच्दै आएको छ । यतिका मात्रामा छूट दिँदा प्राधिकरणलाई त्यस्तो आयोजनाहरूको बिल भुक्तानी गर्नसमेत गाह्रो पर्ने घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणको ऐनमा सरकारले प्राधिकरणमार्फत विद्युत् महसुलमा छूट दिन पाउने व्यवस्था छ । यही कारण प्राधिकरण घाटामा जाने देखिएमा सरकारले छूट बराबरको रकम शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
शोधभर्ना दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । बजेटमा पनि यस विषयमा स्पष्ट गरिएको छैन । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले सम्भवतः प्राधिकरणमार्फत शोधभर्ना प्रस्ताव हुने बताए । उनले भने, ‘अब यो विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिनेछ ।’ उनका अनुसार मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतमा अब छिट्टै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ ।
तर, ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले यस अवस्थामा प्राधिकरणले राज्यसँग शोधभर्ना लिन नहुने बताए । ‘प्राधिकरण घाटामा जाँदा राज्यबाट शोधभर्ना पाउँछ भने निजीक्षेत्रले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अब प्राधिकरणले राम्रोसँग काम गर्यो भने १८ महीनापछि वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाउन सक्छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणले शोधभर्ना लिने काम गर्नु हुँदैन ।’ आगामी वर्षदेखि खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुँदै छ । साथै, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा आउँदै छ । यी यस्ता माध्यमबाट प्राधिकरणले अबका दिनमा उच्च नाफा कमाउने तर्क प्रधानको छ ।
आर्थिक अभियानमा मिलन विश्वकर्माले लेखेका छन् ।
