काठमाडौँ । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले लकडाउनको समय भित्रै तत्काल कर बुझाउने सूचना जारी गर्नु अस्वभाविक, अप्राकृतिक, अव्यवहारिक र गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति महासंघ घोर भत्र्सना गरेको अध्यक्ष शिव प्रसाद कट्टेलले जनाएका छन् ।
दैनिकीन्युजसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, ‘कोरोना रोगको कारण बन्द भएका सानादेखि ठूला उद्योगधन्दाका साथै श्रमिकवर्ग र कृषकहरुका लागि सरकारले विशेष राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित करका लागि ताकेता गर्नु भनेको वर्तमान सरकार आम नेपाली नागरिकप्रति उदासीन रहेको प्रष्ट भएको छ ।’
आमनागरिकलाई पिडा माथि पिडा थप्ने कार्य अत्यन्त निन्दनीय रहेको बताउँदै सरकारको यस गलत कदमलाई तत्काल सच्याउनको लागि महासंघ जोडदार माग गरेका छन् । ।
विगत ७० दिन भन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाईरसको कारण सरकारले मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिरहेको अवस्था छ । यस अवधिमा सरकार जति गम्भीर एवं जिम्मेवारीपूर्वक ढंगबाट कोरोना रोगको रोकथाम, न्यूनिकरण तथा उपचारका लागि तत्पर हुनुपर्ने हो तर त्यसो नभई दिनानुदिन एक पछि अर्को जनतालाई आतङ्कित गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको अध्यक्ष कट्टेलको आरोप छ । सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको कारण सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउँदै सरकार दिनप्रति दिन असफल हुँदै गइरहेको महासंघको ठहर छ ।
उनले भने, ‘लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गरौं, चेक जाँचको दाउरा बढाऔं ।’ आन्तरिक राजश्व विभागले सोमबार जारी गरेको सूचना तत्काल सच्चाउन र सम्पूण करको विवरण असोज मसन्तसम्म बझाउन उनले मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारको दरिद्र मनोविज्ञान छर्लङ्ग भयोः अध्यक्ष राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले लोकहित र लोकसम्मति विपरीत कर तिर्न लगाउने बाध्यकारी उर्दीबाट असफल सरकारको दरिद्र मनोविज्ञान छर्लङ्ग भएको बताएका छन् ।
असाधारण संकटमा समयसीमा तोकेरै कर तिराउने सरकारको निर्णयलाई राप्रपा अध्यक्ष राणाले अर्थमन्त्रीको अनर्थको धम्कीको संज्ञा दिँदै विरोध गरेका छन् ।
‘७२ दिन यता देश बन्दाबन्दीमा छ । बन्द व्यापार, व्यवसाय ठप्प छ । कर भनेको आम्दानी या सुविधा बापतको हो जबकि अहिले न आम्दानी छ न सुविधा,’ बुधबार उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘तै जेठ २५ भित्र कर तिर्न सरकारको उर्दी छ । अर्थमन्त्रीको अनर्थको धम्की लोकहित, लोकसम्मति विपरीत छ । असफल सरकारको दरिद्र मनोविज्ञान छर्लङ्ग भएको छ ।’
के छ सूचनामा ?
विभागले प्रकाशन गरेको सूचामा २०७६ फागुन र चैतको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको विवरण र कर रकम जेठ २५ गते बुझाउन भनिएको छ। यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फको पनि २०७६ फागुन र चैतको मासिक विवरण, माघ र फागुनको द्वैमासिक विवरण र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणअनुसारको कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनिएको छ।
आयकरतर्फ पनि २०७६ को फागुन र चैतको अग्रिम करकट्टी विवरण तथा त्यसअनुसार बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र र आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने म्याद २०७७ जेठ मसान्तसम्म तोकिएको छ। विभागले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा शिक्षा सेवा शुल्क पनि जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन भनेको छ।
