काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुृख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवकै कारण लामो समयदेखि अड्किएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा मन्त्री ह«देश त्रिपाठी तथा सिंगो सरकारकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने गरी भूमिका खेल्न मन्त्री त्रिपाठीलाई निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्री त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री र सचिवले विभिन्न चलखेल गर्दै यसअगाडि भइसकेको सहमति उल्टाउन खोजेपछि विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य ‘बिजनेस’ नै संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नै ल्याएर सोहीअनुसार कर्मचारीको परिचालन गर्नु हो । तर, मन्त्री त्रिपाठी आफ्नो मुख्य बिजनेसअनुसार काम गर्न असफल भएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सामान्य सचिव सूर्य गौतम पनि यो कानुन ल्याउने विषयमा संवेदनशील भएर लाग्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रहेका झन्डै ५० हजार कर्मचारीलाई कमान्डिङ गर्ने र मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मेरुदण्डका रूपमा यो कानुन रहेको छ । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवले विभिन्न बखेडा निकालेर सो कानुन समयमा ल्याउन अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।
