काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीपछि ३० दिनभित्र कर तिर्ने समय प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम बुधबार आदेश जारी गरेको हो । त्यसको लिखित भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले असार ७ र १५ गतेसम्म सबै करका विवरण बुझाउन जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । थानेश्वर काफ्लेलगायतले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । आदेशपछि कर बुझाउनका लागि व्यवसायीले केही समय राहत पाएका छन् ।
सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेसँगै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरोध भएपछि सरकारले पुनः असार ७ र १५ गतेसम्म कर तिर्न सक्ने गरी अर्को सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाउपर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचनामा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु । बन्दाबन्दीपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजस्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नू । ’’
यस्तै, अदालतले बन्दाबन्दीको पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशको खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएमा सो समेतलाई विचार गर्न आदेशमा भनेको छ । सर्वोच्चले भने यसअघि बन्दाबन्दीलाई पूर्ण रूपमा शून्य अवधि कायम गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्मको अवस्थालाई पूर्ण खुलेको मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
