काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिन थाले पनि ब्याजदर करिडोरमार्फत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएको बैंकरले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खुला बजार कारोबारलाई ब्याजदर करिडोरको अंकुशमा राख्ने बताएको थियो।
बैंकमा लगानी गर्ने पैसा आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप किनिदिनुपर्छ। चाहिने जति पैसा पनि नपाएर लगानी गर्न नसक्ने बैंकलाई एक–दुई साताका लागि राष्ट्र बैंकले सापटी दिएर सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच हुने यस्तो दोहोरो कारोबारको माध्यमलाई ब्याजदर करिडोर भनिएको हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुबीच एक रातको सापटी कारोबारको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजमा बैंकसँग निक्षेप किनिदिनुपर्ने थियो।
तर हाल अन्तरबैंक कारोबार शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन नगरेको बैंकर बताउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सुरु गर्न तयार नहुँदा बैंक ठूलो रकम निष्कृय पुँजीका रुपमा राख्न बाध्य भएको बताए। यसबाट बैंकको नाफामा असरपर्ने उनी बताउँछन्।
अर्का एक बैंकरले भने राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने लोभमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन नगरेको आरोप लगाए। बैंकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले लगिदिने हो भने बैंकलाई २ प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबार बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। जतिबेला पनि ऋण दिन सकिने यस्तो रकम बैंकमा तीव्र दरमा बढिरहेको छ।
गत शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अधिक तरलता १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसो दुई दिनअघि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी लगातार बैंकमा पैसा थुप्रिन थालेको छ। यसरी थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले किनिदिने हो भने सरकारी ढुकुटीमा आउने ठूलो रकम बैंकलाई नै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। आइतबारको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले उठाइदिने हो भने हरेक दिन ९१ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले अरु बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले २२ असारमा १० करोड रुपैयाँको अल्पकालीन ऋणपत्र ९९१ दिने ट्रेजरी बिल्स० जारी गरेको थियो। त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थाले ८० करोड रुपैयाँ बोलकबोल गरेका थिए, त्यो पनि १ प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा। यसले पनि बैंक लगानी बढाउन कति आतुर छन् भन्ने देखाउँछ। सरकारले आगामी मंगलबार पनि थप २३ अर्ब रुपैयाँको यस्तै अल्पकालीन ऋणपत्र बिक्री गर्दै छ। यसबाट बैंकमा थुप्रिएको पैसाको चाप कम गर्न थोरै भए पनि मद्दत पुग्नेछ।
बैंकमा पैसा थुप्रिँदा दुई किसिमका जोखिम हुन्छन्। धेरै पैसा भएपछि बैंकले आफ्ना विश्वासिला व्यापारीलाई ज्यादै सस्तो ब्याजमा जथाभावि ऋण दिनसक्छन्। त्यस्तो ऋणले अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका समस्या निम्त्याउन सक्छ। यसबाट बजारको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली बिग्रन सक्ने, उपभोग र घजग्गाजस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी हुने र पछि चाहिएको बेलामा पैसाको अभाव हुनसक्छ।
अर्कोतिर निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउन पनि मद्दत पुग्छ। राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चको अनुपातबीच साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर हुन नपाउने भनेको छ। बैंकमा धेरै पैसा थुप्रिएपछि आम्दानीको तुलनामा ब्याजमा हुने खर्च बढी देखिन्छ। त्यसलाई हिसाबमिलान गर्न बैंकले निक्षेपकर्तालाई अझै कम ब्याज दिनसक्छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भने अहिले असामान्य स्थिति रहेको र संसारभर नै लगानी सहजताको खोजी भएका बेला नेपालमा पनि सरकारले बजारको पैसा खिच्न असहज भएको बताए। ‘सामान्य अवस्था भएको भए हामीले बजारलाई नियमित राख्न ब्याजदर करिडोर चलाउनुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर अहिले हामी बढीभन्दा बढी लगानी होस् भन्ने सोचमा छौं।’ भट्टले संसारभर नै केन्द्रीय बैंक ज्यादातर तरलता बजारमा पठाएर लगानी प्रबद्र्धन गर्न जोडबल गरिरहेको बेला नेपालमा मात्रै उल्टो बाटो समात्न नसकिने बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
