काठमाडौं । डाक्टरहरूले परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकीय परामर्श शुल्क अत्यधिक रूपमा बढेपछि उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने देखिएको छ । यसले विपन्न र गरिब नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् ।
नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल ९अफिन०ले पुनरावलोकन भएको चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लिन आग्रह गरेका छन् । अबदेखि चिकित्सकले परामर्श दिएबापत बिरामीमार्फत पहिलेकोभन्दा केही शुल्क बढी लिनेछन् । चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ३ सय ७० रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ सय २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा शुल्क परिमार्जन गरिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्कीले बताए । योसँगै नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म वा सोभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ३ सय ७०, पाँच वर्षभन्दा माथिकाले ४ सय ५० रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउनेछन् ।
यस्तै, एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाक्टरले पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले पाँच सय १५ र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५ सय ९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् ।
यस्तै, एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा पाँच वर्ष अनुभव नभएकाले ६ सय ६० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७ सय रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् । डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७ सय ७० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८ सय २५ रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् ।
१० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी, एमएस र एमडीएस डाक्टरले ८ सय २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन् । डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज १ गतेदेखि तोकिएको हो । सो समयमा हरेक दुई÷दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो ।
स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघसंगठनको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ४ माघमा गरेको सम्झौतापत्रमा चिकित्सकको परामर्श शुल्कलाई ३० दिनभित्रमा लागू गर्ने उल्लेख थियो । सोहीबमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै, निजी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम तलब ४२ हजार कायम गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्युसन नेपाल ९अफिन०को बुधबार बसेको बैठकले मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब ४२ हजार तोकेको हो ।
सुशासन ऐन, २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्योभन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।
सो कारबाहीअन्तर्गत एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । केही अस्पतालमा डाक्टरले परामर्श तथा बिरामी जाँच शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्दै आए पनि यसअघि नियमन हुन सकेको थिएन ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
