काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐनको संशोधित विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधित विधेयकमा एकैपटक कक्षा १२ मा बोर्डको परीक्षा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
सरकारले संसदमा संशोधित विधेयक दर्ता गरेको छ। विधेयकमा अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (१२ कक्षा) को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो।
संशोधित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (८ कक्षा) मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित विधेयकमा अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ।
यसैगरी विधेयकमा राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले स्थायी हुनका लागि एकपटक परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। परीक्षामा सहभागी हुन उनीहरुका लागि उमेर हद नलाग्ने भएको छ।
राहत शिक्षकलाई स्थायी हुने मौका दिनका लागि सरकारले कुल दरबन्दीमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। छुट्याइएको ५० प्रतिशत सिटको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताका आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
परीक्षा दिएर स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा दिएर बिदा गरिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। हाल ४० हजार बढी राहत शिक्षक छन्।
