काठमाडौं । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो। तर, सर्वोच्च अदालतमा फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा नै करिब २९ हजारको हाराहारीमा रहेकाले सेवाग्राहीले समयमै न्याय पाउन सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चाप घटाउन पछिल्लो डेढ दशकयता सर्वोच्च अदालतले छिटो न्यायनिरूपणका लागि मात्रै करिब १० वटा अध्ययनरअनुसन्धान गराएको छ।
अध्ययनहरूले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने, मुद्दाको विषयगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्ने, मिसिलहरू व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटको गतिको तुलनामा मुद्दा बढ्दै जाने क्रम बढ्दै गएपछि सेवाग्राहीले समयमै न्याय नपाउने स्थिति लम्बिँदै गएको हो। अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्दाको संख्या र फर्छ्यौटको संख्याबीच ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो ।
त्यसै गरी आ. व।. २०७७–०७८ मा ३३ हजार ४ सय ४६ रहेकोमा ५ हजार ५ सय ८९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार ७ सय ७७ रहेको थियो।
आ. व. २०७६–०७७ मा ३५ हजार ९ सय ८१ रहेकोमा ११ हजार २ सय २५ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७ सय ५६ रहेको थियो ।
आ व २०७५–०७६ मा ३४ हजार ९ सय २२ रहेकोमा १० हजार ७ सय ४२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० रहेको थियो।
आ व २०७४–०७५ मा ३२ हजार ७ सय १७ रहेकोमा १२ हजार ४ सय १९ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २ सय ९८ रहेको थियो ।
अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रकृतिका छन्। अझै पनि दुई वर्ष पुरानो २१ हजार र पाँच वर्ष पुरानो ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ। प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएको अदालतले जनाएको छ।
यो खबर आजको नेपाल समाचार पत्रमा मा सुनील महर्जनले लेखेका छन् ।
