ललितपुर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन प्रदेश लागिपरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदान गरिरहेका ३४ जना महिला स्वयंसेविकाहरूको विदाईका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले आज स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधान र अनुसार आधारभूत स्वास्थ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा भएपनि स्थानीय तहको स्रोत कम भएको कारणले प्रदेशभित्रका सबै पालिकालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको जानकारी गराएका हुन् ।
‘सबै अस्पताललाई बागमती प्रदेश सरकारले ओैषधि, खोप, भ्याक्सिन, तालिम, गोष्ठीलगायतमा सहयोग गर्ने छ, जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनेछौं, प्रदेश मातहतका अस्पताललाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन लागि परेका छौं। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वयंसेविकाहरुको जीवन विमा समेटिएको र बजेट व्यवस्था गरिएको छ,
कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर संवेदनशील भएर मन्त्रालय लागिरहेको छ।' उनले भने ।
उनले उत्पादनसँग जोडिने १५ देखि ४५ वर्ष समूहका युवा वर्ग आत्महत्याको सिकार बनिरहेको भन्दै यसको न्युनिकरणका लागि मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ जानकारी गराए । उनले समुदायसँग मिलेर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउनेलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति तय गरेका छौं भन्दै उपचारात्मकका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएका जानकारी गराए ।
उनले महिला स्वयंसेविकाहरुलाई अनुभवले अर्जन गरेको सीपलाई पुस्तान्तरण गर्न लाग्नुस् भन्ने आग्रह गर्नुहुँदै निराश नई क्रियाशील रहन आग्रह गरे ।
'आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आमा सुरक्षा, नवजात शिशुको सुरक्षामा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुले खेलेको भूमिकाका कारण नेपाल विश्वमा राम्रो स्थान पाउन सफल भएको छ, स्वास्थ्यकर्मी भन्दा पहिला घरघरमा पुगेर आजको प्रविधिको युगसम्म समाजलाई स्वस्थ्यशिक्षामा अव्वल बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ, समाज परिवर्तनमा ठूलो भूमिका प्रशंसनीय छ।' उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले समाजको सेवामा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्तालाई आफ्नो ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । उनले ललितपुरको हकमा पाटन अस्पतालले मात्रै विरामीको चाप खेग्न नसकेको बताउँदै प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता र सेवासुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए
'प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्छ, नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नसक्छन्।' उनले भने ।
महाँकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा कम भएको बताउँदै पालिकाभित्रका ५४ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हरेक वर्ष दश हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
'निःस्वार्थ भावले गर्नुभएको सेवा अतुलनीय छ,आगामी दिनहरुमा पनि गाउँटोलमा सेवा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ।' अध्यक्ष केसीले भने ।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णमान लामाले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको भएपनि संघ र प्रदेशका जिल्ला तहका कार्यालयले गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी नै नहुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘संघ र प्रदेशका कार्यालयहरुले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको छ, चाहिने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु पर्यो, मानवीय स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको छ ।' उनले भने।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने बिषयमा महिला स्वास्थ स्वयमसेविकाहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउए । उनले मातृस्वास्थ्य, बालमृत्युदर घटाउन ६० वर्षको उमेरसम्म पुर्याएको योगदानको उच्चसम्मान गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सक्रियताको कामना गरे।
बागमती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर दर्लामीले घरघरमा पुगेर बाल मृत्युदर घटाउन सेवा पुर्याउन र जनचेतना फैल्याउन गरेको योगदान अतुलनीय छ भन्ने बताए । उनले बागमती गाउँपालिकाले स्वयंसेविकाको हितलाई ध्यान दिएर संघ र प्रदेशले उपलब्ध गराएको सेवा र सुविधाको अलवा थप सुविधा उपलब्ध गराइरहेको समेत बताए ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डाक्टर भुवन पौडेलले महिला स्वयम् सेविकाहरुले बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर घटाउन पुर्याएको योदगानका कारण नेपालले स्रहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलको पुरस्कार प्राप्त गरेको बताए ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत ६० वर्ष पूरा गर्नुभएका ३४ जना महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई दोसल्ला, प्रमाणपत्र सहित नगद १९ हजार ८ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।
सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्यका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्न सहयोग गर्ने र स्थानीयस्तरमा सामुदायिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यअनुरूप नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०४५–०४६ देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका कार्यक्रमको रूपमा परिणत गरिएको थियो ।
