ललितपुर । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयलाई माधव नेपाल पक्षले आधिकारिक नभएको जनाएको छ । केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले कर्णाली प्रदेश सरकारप्रतिको समर्थन कायम रहेको बताए । 'कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीको सरकार छ । त्यो सरकारप्रतिको समर्थन अहिलेसम्म कायम रहेको छ,' भट्टराईले भने । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही छन् । बुधबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बसेको ओली पक्षीय एमाले संसदीय दलको बैठकले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा दलका २० (सभामुखसहित) सदस्यमध्ये ओली समूहका १० सांसद उपस्थित रहेका दलका सचेतक गुलाबजंग शाहले बताएका थिए । बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारमा गएका तीनजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । दलको बैठकमा तीनजना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसद भने सहभागी थिएनन् । नेकपा गठनअघि २०७४ फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई समर्थन दिएको थियो । उक्त धारामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठनपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा १६८ (१) को सरकारमा रुपान्तरण भएको थियो ।