करुणाकर मल्लिक/ सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम नै राखेको अवस्थामा पुनः अर्को विवाह गर्ने कार्य नै बहुविवाह हो । विवाहलाई नेपालको कानूनले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारीक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कोलाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेको कार्य भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको कानूनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर अन्र्तगत राखी त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष तथा महिला समेतलाई समान सजायको भागिदार बनाएको देखिन्छ ।
नेपालमा बिभिन्न जात जातिहरुमा बहुविवाह गर्ने सामाजिक परम्परा रहेको पाइए पनि कानूनले त्यस्तो कार्यलाई कुनै प्रकारबाट छुट सहुलियत प्रदान गरेको देखिदैन । साविकको मुलुकी ऐन, २०२० मा बहुविवाहलाई कानूनले निषेध गरि कुनै पनि पुरुषले आफ्नो पत्नी जीवित छदै वा कानून बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद नहुदै अर्की श्रीमती राख्ने कार्यलाई रोक लगाई त्यस्तो कार्य गर्नेलाई एक बर्ष देखि तिन बर्ष सम्म कैद सजाय र पाँच हजार रुपैया देखि पच्चीस हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरि विबाहित पुरुष हो भन्ने जानिजानी विवाहीत पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई समेत सोही बमोजिमको सजायको भागीदार गरेको पाइन्छ । तर उक्त कानूनमा भने केहि अवस्थाहरुमा भने बहुविवाह गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरि श्रीमतीलाई यौन सम्वन्धी कुनै सरुवा रोग भै निको नहुने भएमा, श्रीमती निको नहुने गरि बौलाएमा, श्रीमतीको कारणबाट सन्तानको जन्म नहुने भनी मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा, श्रीमती हिडडुल गर्न नसक्ने गरि कुंजी भएमा, श्रीमती दुवै आँखा नदेख्ने अन्धी भएमा र श्रीमतीले अंश लिई भिन्न बसेको अवस्था रहेमा पुरुषले पुनः अर्को विवाह गर्न पाउने कानूनले छुट गरेको पाइन्छ तर श्रीमती निको नहुने गरि बौलाएको र अंश लिई भिन्न बसेको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थाको हकमा भने श्रीमतीसँग सहमती लिनु पर्ने वाध्यातमक कानूनी व्यवस्था समेत लागू गरेको पाइन्छ ।
साविकको मुलुकी ऐनमा बहुविवाह सम्वन्धी रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाहरुले महिला तथा पुरुष विच लिङ्गका आधारमा विभेद गरी श्रीमानसँग सम्वन्ध विच्छेद नभएपनि केहि अवस्थामा पुरुषलाई फाइदा हुने गरि अर्को विवाह गर्न छुट दिई एकै साथ दुई पत्नीसँग बस्न सक्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ ।
हाल लागू भएको कानून मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ ले साविकको बहुविवाह सम्वन्धी मुलुकी ऐनमा रहेको पुरानो विभेदकारी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु खारेज गरि समयसापेक्ष रुपमा बहुविवाह सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु लागु गरि कानूनी रुपमा महिला तथा पुरुष बिच सामानता कायम गरेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था उल्लेख भई कुनै पुरुषले वा महिलाले बैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्न रोक लगाई त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष वा महिलालाई एक बर्ष देखि पाँच बर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैया देखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । साविकको मुलुकी ऐनमा भएको सजाय भन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था लागु भएको देखिन्छ । जसबाट बुझनु पर्दा बहुविवाहको कार्यलाई कानूनले थप कठोर रुपमा लिएको देखिन्छ ।
साविकको मुलुकी ऐनमा पुरुषलाई एउटा श्रीमती छदै केहि अवस्थामा पुनः अर्को बहुविवाहको रुपमा विवाह गर्न पाउने छुट दिएको भएपनि हाल मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ ले भने साविकको त्यस्ता लैङ्गिक विभेद हुने गरि राखिएको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा खारेज गरि केवल पति पत्नीले कानून बमोजिम अंशवण्डा गरि भिन्न भएको अवस्थामा मात्र पूनः अर्को विवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था लागू गरी लैङ्गिक समानता कायम गरेको पाइन्छ ।
हालको मुलुकी देवानी संहितामा भने विशेष अवस्थामा बहुविवाह कायम हुन नसक्ने भनी व्यवस्था समेत लागू गरेको देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ को दफा ७४ मा शारीरिक सम्र्पकबाट शिशु जन्मेमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा २ मा देहायका अवस्थामा पुरुषसँगको शारीरिक सम्र्पकबाट शिशु जन्मिएको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिला बिच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भई सोको शर्तको रुपमा बहुविवाह कायम हुने अवस्था भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको कारणबाट विवाहित पुरुषले विवाहित रहेकै समयमा अन्य महिलासँग अवैध शारीरिक सम्वन्धबाट बच्चाको जन्म भएमा स्वतः त्यस्तो महिलासँग समेत विवाह भएको नमानी सोलाई बहुविवाहको रुपमा कानूनी मान्यता नदिइएको तर त्यस्तो अवस्थामा जन्मेको शिशुलाई भने कानून बमोजिमको सम्पूर्ण हक अधिकार दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
बहुविवाह कानूनले निषेधित फौजदारी कसुर अन्र्तगतको कार्य भएकोले सो सम्वन्धमा पहिला प्रहरी समक्ष जाहेरी लिएर जानु पर्ने भई बहुविवाह गरेको कुरा थाहा पाएको मितिले तिन महिना भित्र उजुर गर्न पर्ने, सो अवधी नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्था भएपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट बहुविवाहमा प्रहरीलाई जाहेरी दिई प्रहरीले थाहा पाएको मितिबाट मात्र हदम्याद कायम हुने भन्ने व्याख्या भएको हुँदा बहुविवाहमा जहिले पनि जाहेरी दिई मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेकोले बहुविवाह गरेमा जसरि पनि कानूनको दायरामा आई कानूनी कारवाहीमा पर्ने खतरा रही नै रहने देखिन्छ ।
बहुविवाह परिवार तथा समाजको लागि हितकर कार्य नभएकोले कानूनद्धारा नै यसलाई निषेधीत कार्यको दर्जा दिई जो कोही पनि यस कार्यमा सरिक हुन्छ उसलाई कानूनले कठोर रुपमा दण्ड सजाय दिने गर्दछ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ । महिला तथा पुरुष विच बैवाहिक सम्वन्धलाई प्रगाढ तथा विश्वसनीय तुल्याउ समेत बहुविवाह जस्तो गलत कार्यलाई जुनसुकै रुपमा पनि बढावा दिनबाट रोक्न आवश्यक भई कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा परम्परा वा संस्कारको नाममा विवाहित पुरुषले विवाहित अवस्थामा नै बहुविवाहको रुपमा अर्को विवाह गर्न पाउनु पर्ने कुरा समाजलाई कदापि स्वीकार्य योग्य हुन सक्दैन । (लेखक अधिवक्ता हुन् )
