लिलाप्रसाद लिम्बू । नेपालमा ६ वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको संघीयताका विषयमा अहिले अनेक कोणबाट बहस भइरहेका छन् । २०७२ साल असोजमा जारी भएको संविधानमा नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको मुलुक रहेको उल्लेख छ ।
संविधान २०७२ मा जारी भएपनि यसको कार्यान्वयन भने २०७४ मा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मात्र भएको हो ।
यही असोजदेखि स्थानीय सरकारले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । मंसिरपछि प्रदेश र संघीय सरकारले पनि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्छन ।
तर, यही संघीयताका विषयमा अहिले केही मानिसहरुले नकारात्मक चर्चा गर्न थालेको सुनिन्छ । जुन, गलत मात्र होइन, ऐतिहासिक जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र जनआन्दोलनमा जनताको भावना विपरीत हो ।
नेपालमा दसवर्षे जनयुद्धको मुख्य एजेन्डा संघीय व्यवस्था ल्याउने भन्ने नै हो । केन्द्रीकृत राज्य (सिंहदरबार)बाट सञ्चालिन राज्यले दूरदराजको जनताको समस्या देखेन वा नदेखेको जस्तो ग¥यो ।
सोही कारण तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध थाल्यो ।
त्यसको एक दशकपछि माओवादीकै एजेण्डामा राजनीतिक दलहरुपनि पुगे र ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनमै जनताले उठाएको माग सम्बोधन गर्दै नयाँ संविधानमा संघीय राज्यको प्रावधान राखिएका हो ।
यस एजेण्डामा संसदमा रहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका दलहरु सहमत भए ।
९२ प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थनमा संविधान बनेका चर्चा पनि चल्यो ।
संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा जुनसुकै देशमा पनि केही समस्या परेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्वार्थको कारण यस्तो प्रणालीलाई असफल पार्ने प्रयत्न भएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्।
अर्काे भनेको, संघीय प्रणालीलाई असफल बनाउन खोज्ने केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको शक्ति पनि हुन्छ । हाम्रो देशमा २४० वर्षे राजसंस्थाको अन्त्य भएको छ, त्यति लामो समय शक्तिमा बसेको संस्था कै अन्त्य भएपछि त्यसले टाउको उठाउन पनि संघीय व्यवस्थालाई असफल पार्ने प्रयत्न गर्छन ।
यसलाई अभ्यासबाट परिस्कृत गर्दै अगाडि बढाइनुपर्छ ।
संघीय शासन प्रणाली अभ्यासका क्रममा बाधा अवरोध भएका घटना पनि छन् । क्यम्रोनाले सन् १९६१ मा संघीय शासन प्रणाली अबलम्बन ग¥यो तर, १९७२ मा जनमत संग्रहबाट हटाइयो ।
संघीयता हटेकै कारण सो मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याहरु हल भएन जसकारण समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन ।
यहाँनेर भन्नेपर्ने कुरा के हो भने, जुन—जुन देशले संघीयताको अभ्यासका क्रममा सुरुमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई कायम राखे तिनै देश आर्थिक र सामाजिक रुपमा सफल भएको देखिन्छ ।
संघीयता शासन प्रणाली आर्थिक मुद्दाहरुसँग जोडिन्छ । अर्थ समाजसँग जोडिन्छ । जब समाजमा त्यो कुरा गासिन्छ अनि राजनीतिक विषय बन्छ ।
समस्याहरुलाई समाधान गरेर संघीय व्यवस्था टिकाएका देशरुले अहिले आर्थिक रुपमा कायापलट गरेका छन् ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा संघीयताको अभ्यास गर्दा सुरुमा द्वन्द्वमा नराम्ररी फस्यो ।
तर, पछि त्यही देशमा संघीय प्रणाली राम्रोसँग अघि बढेको छ ।
अर्काे छिमेकी देश भारतमा संविधानको धारा २४३ लाई ७३ र ७४ चोटी संसोधन गरेर भएपनि संघीय प्रणालीलाई सफल पारिएको छ । सन् १९६७ तिर क्यानडाले पहिलो पटक संघीय संविधान बनाएर अभ्यास गर्दा व्यापक समस्या देखियो । यतिसम्मकी क्युवेक प्रान्तले स्वतन्त्र हुने घोषणा ग¥यो ।
तर, सन् १९८२ मा देस्रो संविधान बनाए । त्यसपछि सन् १९६७ र १९८२ को दुईवटै संविधान समानान्तर रुपमा लागूगरी संघीय प्रणाली सफल बनाए । अहिले ति राष्ट्रहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपले अरु देशहरु भन्दा सबल र सक्षम छन् ।
यसैले संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा सबै संघीयताको अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरुमा समस्या आएको छ, र आउँछ । नेपालमा केही राजनीतिक दलहरुको सोँच, व्यवहार, चिन्तनले यस प्रणालीप्रति नकारात्मक बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।
नेपालको प्रगति नचाहेर वर्षाैसम्म अध्यारो कुनामा जनता राखेर लाभ लिने सोचाई भएका बाहेक अरु कोही पनि संघीय शासन प्रणालीको विरोधमा छैनन् । उनीहरु मौलिक किसिमको बनाउने प्रयत्नमै रहेका देखिछन् ।
नेपालको समृद्धिका लागि संघीयताको सफल कार्यान्वयन जरुी छ ।
त्यसो त यसलाई असफल बनाउन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु लागेकै होलान ।
नेपाललाई अस्थीरतामा धकेलेर राजनीतिक लाभ लिने योजना पनि केही शक्तिले बनाएको हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री रहेका बेला केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यसकै लागि गराएको हुनसक्छ ।
किनकी पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक विघटन गर्न किन ओली तयार भए ?
संविधान जोगिएको छ । त्यसमा राखिएको व्यवस्था पनि जोगिएको छ ।
अब राजनीतिक दलहरुले संघीयताले समस्या पारेका कुराहरुलाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
संविधानमा भएका अस्पष्टता, विभेद संशोधनबाट हल गर्नुपर्छ ।
तर, त्यसो भन्दैमा यसको अभ्यास नै राम्रोसँग हुन नपाई यो प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउनु, कार्यान्वयन गर्नै नदिनु राम्रो होइन ।
नेपालजस्तो भौगोलिक वनावट भएको मुलुकको लागि संघीयताले नै आर्थिक प्रगति गराउँछ । संघीय शासन व्यवस्था नेपालको लागि समृद्धिको सुनौलो अवसर होे ।
चेम्जोङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ग्रामिण विकास विषयका उप–प्राध्यापक हुन् ।
