काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानमा भएका अधिकार बाझिने गरी शिक्षक महासंघसँग कानुनविपरीत सहमति गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूले मन्त्री पौडेललाई संविधानमा भएको अधिकार हनन हुने गरी कुनै पनि सहमति गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानतः विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ बुँदाले सबै विषय सम्बोधन गरेको छ । तर, मन्त्री पौडेलले महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाहरू कानुनविपरीत देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
ईडीयूखबरले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानको एकल अधिकार हनन गरी सहमति गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षक महासंघलाई खुसी पार्न संविधान नै बाझिने गरी सहमति गर्नु कानुनको बर्खिलाफ हो । स्थानीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर संविधानविरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
सम्झौताको बुँदा नम्बर ११ मा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहतबाट झिकी संघीय सरकार मातहत ल्याउने उल्लेख छ । तर, संविधानमा विद्यालय तह शिक्षा प्रदेशअन्र्तगत नहुने व्यवस्था छ ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
