गंगा पौडेल (बराल)/खस राजा नागराज र उनका सन्तानले करिव तीन सय वर्ष शासन गरेको खसान क्षेत्र यतिखेर आउँदा कर्णाली भैसकेको छ । यसको ऐतिहासकि पहिचान समग्रमा खसान–जडान हो । पछिल्लो समयमा भौगोलिक कर्णाली नदीको नामबाट परिचिय पाएको छ । कर्णाली सिंजा सभ्यताको उद्गम पनि हो । यसै क्षेत्रलाई पछिल्लो पटक राज्यको संघीय पुनसंरचना गर्दा कर्णाली नाम दिइएको । खसानको ऐतिहासिक पहिचान यहाँ पछाडि परेको छ । निकट विगतको बाइसी पहिचान त यसै पनि हराउने नै भयो ।
कर्णाली प्रदेशको चौहद्धि साविक ९ जिल्ला र थपिएको रुकुम पश्चिमको क्षेत्र हो । यो प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाहरु गरी ७९ स्थानीय तह छन । नेकपा एमालेको चैत पहिलो साता सकिएको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा एमालेका प्रदेश अध्यक्षहरुले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४४ तहमा जित्ने दावी गरेका थिए । त्यही बैठकमा एमालेका कर्णार्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले ७९ मध्ये २९ स्थानीय तह जितेर पहिलो हुने दावी पेश गरे ।
गत निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका मध्ये एमालेले १० नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका मध्ये १७ गाउँपालिका गरी २७ स्थानीय तह जितेर प्रथम स्थान प्राप्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले ८ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकासहीत २५ तह जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले ७ नगरपालिका र १८ गाउँपालिकासहित २५ स्थानीय तह जितेको थियो । स्वतन्त्रले २ स्थानीय तह जितेका थिए । यसबाहेक कुनै पनि दलले कर्णालीमा खाता खोल्न सकेका थिएनन् ।
एमाले टाँइटाँइ फिस्सः
गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम भन्दा पनि बढी जित्ने यस पटकको दावी एमालेको यसै पनि नपुग्ने देखिन्छ । पहिलो त सग्लो एमाले र विभाजन पछिको एमालेले गरेको यो दावी आफैमा हास्यास्पद छ । गत निर्वाचनभन्दा ४ वटा स्थानीय तह बढी जित्ने दावी आफैमा मनोगत पनि छ । गत निर्वाचनको हाराहारीमा जित्ने दावी गरेको भए भ्रमपूर्ण हुने थियो । तर, बढीनै दावी गरिएकोले एमाले कर्णालीबाट हदैसम्म बढारिन सक्ने देखिन्छ । यसैपनि एमालेले जितेका स्थानीय तहको कुनै उल्लेख्य मूल्याङ्कनमा छँदैछैन । त्यसमाथि पनि एमालेले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहको बेरुजु र भ्रष्टाचारको कुहिगन्धले जनमानसमा नकारात्मक छाप परेको छ ।
अर्को सत्तारुढ दलको गठबन्धनसंगै एमालेको हर्कत न्युनिकरण हुने सम्भावना बढेर जाने नै छ । विगतमा जस्तो ढोंगी राष्ट्रवादी मुद्धा पनि यतिखेर एमालेसंग छैन । एमालेसंग भएको कुलपुँजी भनेको अहिलेको परिवर्तन विरोधी कार्यसूचीमात्र हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने शुसासनको मुद्धा पनि उसको हातबाट फुत्कि सकेको छ । भ्रष्टाचार, शुसासन जस्ता मुद्धा एमालेले बोकेर गए त्यो अर्को प्रहसन मात्र हुनेछ । विगतमा जस्तो चरणबद्ध निर्वाचन हुने भएको भए एमालेले शक्ति केन्द्रिकरण गर्ने मौका पाउने थियो । तर, यो चुनावमा त्यो मौका पनि एमालेले गुमाउने छ ।
