गएको फागुन १७ गते प्रस्तावित प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाले कोसी नामाकरणमा मोहर लगाएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरुको संयुक्त संघर्ष समिति यतिखेर इलाम क्षेत्र नं २ को उप चुनावमा हेलिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्बद्ध किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खासहित पहिचान पक्षधर राजनैतिक संगठन, मोर्चासहीत तीन दर्जन बढी संस्थाको समर्थनमा डकेन्द्र सिं थेगिम लिम्बूको उम्मेदवारी अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थेगिमको जनअनुमोदन कस्तो हुनेछ हेर्ने, पर्खने दिन पनि टाढा छैन ।

उपचुनावलाई आवाधिक मिनी जनमतको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ । आगामी वैशाख १५ गते हुने उपं–निर्वाचनको परिणामसंगै पहिचानको प्रश्न निर्वाचनको कसौटीमा खारिने पक्कापक्की छ । तर, निर्वाचनका प्राविधिक पक्षले पार्ने जस्तोसुकै परिणामले पनि प्रदेश एकको आगामी राजनैतिक कार्यदिशालाइ भने जबर्जस्त प्रभाव पार्ने आंकलन यहिँबाट गर्न सकिन्छ ।

पहिचान पक्षधरको माग मुद्धा राजनैतिक छ र यसको पक्षमा सामुदायिक सहमतिको अंश ठूलो छ । यो आलेखमा यतिमात्र चर्चा हुने छैन पहिचानको बहु–आयमिक प्रश्नको बारेमा पनि लेखाजोखा गरिनेछ ।

पहिचानको आधारः
पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति (राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति)ले राज्यको पुनःरचना गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाइ सूत्रबद्ध ग¥यो । ‘नेपाली राजनीतिमा पहिचान’ शब्दले राजनैतिक मान्यता पाएको यो नै पहिलो पटक हो । अन्यथा पहिचान शब्दको परिभाषा भर्नाकुलर नेपाली व्याकरणमा यो हदको थिएन । पहिचान र सामथ्र्यका यिनै आधारबाट नेपालको संघीय इकाइका १४ प्रदेश समितिले प्रस्ताव गर्दा पहिलो संविधानसभाको पतनको एउटा कारण बन्यो । त्यसपछि दलीय सहमतिमा बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पनि यस्तै आसयको ११ प्रदेशको खाका सुझाए पछि पहिलो संविधानसभा पतन गराउनु पर्ने भरपर्दो कारण बन्यो । दोस्रो संविधानसभाले भौगोलिक गणितका आधारमा सात प्रदेशलाइ अनुमोदन गर्दै नामाकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाइ छोडिदियो ।

यसैबीच सहजताका साथ पाँचै प्रदेशसभाले भौगोलिक नामाकरण ग-यो । प्रदेश नं २ ले केही सकसकासाथ मधेस नामाकरण ग¥यो । प्रदेश नं १ ले भने पहिलो कार्यकालमा नामाकरण गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै हठात कोसी नामाकरण ग-यो, त्यहीँदेखि पहिचान शब्दले पुनः तुल पक्ड्यो । गत फागुन १७ गते कोसी नामकारण गरे यता पहिचान पक्षधर सामुदायिक संस्था र केही लिम्बुवानजन्य क्षेत्रीय संगठनले कोसी नामाकरणको खारेजी माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको मृत्यु भयो । प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसंग वार्ता पनि ग¥यो । तर पहिचानको यो आन्दोलनको बैठान गर्न सकेन । वार्ताले बोली फुटाउने मेलोसम्म ग¥यो । पहिलो र दोस्रो वार्ता विना निश्कर्ष टुंगिएको घटनाले वार्ता फगत सार्वजनिक खपतको लागि रचिएको कलाविहीन पटकथा थियो भन्ने बुझ्न काँशी गैरहनु परेन । त्यसयता पटकपटक सरकार गठन विघटनका खेल भए । प्रदेश सरकार गठनमा अदालत पस्यो । अप्राकृतिक गठबन्धन भयो । (अप्राकृतिक गठबन्धन पनि तुहिने क्रममा छ ।) तर राजनैतिक मुद्धाको कतै सम्बोधन भएन । विवादित कोेसीमा सबैले स्नान गर्न मात्र भ्याए ।

पहिचानको परिचयः
पहिचान आन्दोलनको परिचय गर्न पनि त्यति सहज छैन । पहिचानका अध्येता एरिक एरिकोसनले सन् १९५०को दशकमा पहिचानलाई ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसंग सम्बन्धित’ भनेर परिभाषा गरे । युएनसम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले केही मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गरको छ । आइएलओ १५९का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरु समूहको भन्दा प्राचिन र विशिष्ठ हुन्छ । त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ आइएलओले गरेको पहिचानको यहि परिभाषा अनुसार नै प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनसंग सम्बन्धित छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपालको मौलिक पहिचानको परिभाषा पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले गरेको थियो । समितिले जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधार बनाएको थियो । यसै आधारबाट प्रदेशको गठन गरेको भए अहिलेको जस्तो नौबत आउने नै थिएन । सोभियत संघ निर्माणका सन्दर्भमा बोल्सेविक कम्युनिस्टले उठाएको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जिवन र साझा मनोविज्ञानको राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रसंगसंग यहाँ ल्याउन वा पहिचानको परिभाषा गर्न खोजिएकै थिएन । अहिलेको विरोध पहिचानको नामसंग मात्र सम्बन्धित छ । यसकारण नामाकरण पहिचानको आधारमा नभएको मात्र विरोध हो । यति मलुवा माग उपर पनि संकिर्णता देखाउनु दलहरुको नालायकी हो ।

कोसी भर्सेज पहिचानः
कोसी नामाकरण प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसके । पहिचानवादी पार्टी जसपाको कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एक मिनेट भृकुटी नखुम्च्याइ प्रमाणीकरण गरे । एकातिर वार्तामा बोलाउने अर्कोतर्फ प्रमाणीकरण गर्दै जाने रवैयाले पहिचानको आन्दोलन र समाधानलाई अन्यत्र धकेल्दै लग्यो । कोसी खारेजीको यो आन्दोलन यहि आयतनले किनारमा पु¥याउने मापन गर्न पनि सकिन्न । कोसी नामाकरण खारेजी विना यो आन्दोलन वार्ता सम्बादको ख्यालीपुलाउ पकाएर समाधान हुने देखिन्न । प्रदेश सरकारले कोसी नामाकरणमा परिमार्जन गर्ने हैसियत प्रदेशसभाको गणितीय आकारले गर्न पनि सक्तैन । प्रमुख राजनैतिक दलमा मतैक्यता नहुन्जेल यो अनन्त यात्रामा जानेछ ।

पहिचान आन्दोलनका प्रश्नः
पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिनु पर्ने माग मुद्धा उठाएको आन्दोलनमा पनि बगे्रल्ती प्रश्नहरु छन । पहिचानका यी बहु–आयामिक प्रश्नहरुको अर्थपूर्ण जबाफ आउनु पर्छ । पहिलो त कोसी खारेजीको मुद्धामा यहाँका रैथाने सामुदायिक (जातीय, सांस्कृतिक) संघ, संस्था र क्षेत्रीय राजनैतिक दलको मतैक्यता छ । तर कथम् कोसी खारेज (यति सहजापूर्वक खारेज भए अर्को आश्चर्य हुनेछ) भएपछि कुनै एक पहिचानजनित नामाकरण हुनेमा ठूलो मतभिन्नता हुनेछ ।

यो भूगोलमा राष्ट्रिय पहिचान सन्दर्भका दुई ठूला आन्दोलन थिए, छन । पहिलो स्वशासनयुक्त लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलन दोस्रो सभ्यतासंग जोडिएको किरात पहिचानको आन्दोलन हो । अहिले तिनै दुइ आन्दोलन एकाकार भएको हो । सत्ताले यिनै दुई ठूला आन्दोलनमा खेलेर अहिलेसम्म ’फुटाएर राज‘ गरिरहेको हो । यस्तो नहुँदो हो त पहिलो प्रदेशसभाले पहिचानमा आधारित नामाकरण गर्ने सम्भावना मधेसमा जत्तिकै बलियो थियो । अब पनि मूख्य यिनै दुइ आन्दोलनका बीचमा विभाजन कोरिन्न भन्ने भरपर्दो सूत्र अगाडि आइसकेको छैन ।

लिम्बुवानसम्बद्ध संस्था र राजनैतिक संगठनले ‘लिम्बुवान–किरात‘ पहिचानको आधारमा यसअघि नै प्रस्ताब गरेका हुन । तर किरातसम्बद्ध संस्थाले ‘किरात’ पहिचान बाहेक वा किरातसंग गाँसिएर आउने नाममा सहमति आजका मितिसम्म दिएका छैनन् । लिम्बुवानजन्य संस्थाले ‘किरात’ शब्द अगाडि राखेर ‘किरात–लिम्बुवान’ सहजै स्विकार्लान । तर, किरातजन्य संस्थाले किरात वरपर गर्ने र नाम सुन्ने संकेतसम्म ल्याएको छैन । यता ‘किरात‘ मात्र प्रस्ताब गर्दा लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्नै–प्रश्नै उठ्ने छन् । यी सब प्रश्नको हल नभइ पहिचानको आन्दोलन अनन्त यात्रामा जाने निश्चित छ ।

हुनतः संक्रमणको यो बेला कोसीको विकल्प किरात नामाकरण गर्नु मात्र पनि अग्रगामी नै हुनेछ । यो प्रस्थान बिन्दूबाट अन्य पहिचानलाइ पनि संस्थागत गर्ने बाटो खुल्ने नै छ । तर, सबैभन्दा उत्तम यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै पहिचानजन्य नामाकरणलाइ एकै पटक सम्बोधन र प्रस्ताब गर्नु उचित हुनेछ । जतिनै लामो नाम जस्तै किरात–लिम्बुवान–कोच आदि भएपनि ।

रहलपहलः
ढिलो चाँडो राजनैतिक आन्दोलनको मागमुद्धा राजनैतिक सम्बोधनबाट गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा गणित प्राविधिक विषय हो । गणितलाइ सिद्धान्त बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्तैन । विवादित कोसी प्रदेशको पुनःनामांकन नगर्दा प्रदेशको राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउने छ । यस्तो बेला मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम बिडम्बनापूर्ण हुन सक्छ । यो निर्वाचनको परिणाम चाहे जस्तो सुकै आओस । तर पहिचानले राजनैतिक मान्यता पाइसकेको हुनेछ । निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन पनि प्राप्त ग¥यो भने अबको राजनैतिक विचारमा सुगन्ध थपिनेछ । आउने राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्धा नै सामुदायिक स्वशासन र पहिचानको हुनेछ । अतः हलो काटी मुङ्ग्रो बनाउने काम कतैबाट गर्नु हुन्न ।