काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा अब नियुक्त हुने शिक्षकलाई मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गरिने भएको छ । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षक सेवालाई पनि समावेश गरेपछि शिक्षकले आपत्ति जनाएकाले सो विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो । सरकारले पुस २७ गते सुशासन, प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै शिक्षक सेवा थप गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ गते जारी गरेका थिए । निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ मा सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई मात्रै योगदानको आधारमा निवृत्तिभरण प्रणालीमा समावेश गरिने भनिएको छ । जसमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सेवा समावेश भएका छन् ।
२०७५ चैतबाट उक्त ऐन लागु भएको हो । सोही मितिदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानका आधारमा निवृत्तिभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै शिक्षकले आपत्ति जनाएका हुन् । सोही मितिदेखि लागु हुने गरी आफूहरूलाई निवृत्तिभरण कोषमा लगिएमा सामूहिक राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी शिक्षकले दिएका थिए ।
अध्यादेश आएपछि कास्कीका विभिन्न विद्यालयका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका थिए । आफूहरूलाई शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको शिक्षकले गुनासो गरेका थिए । हाल विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने निवृत्तिभरण कोषमा पुस २९ गतेपछि नियुक्त भएका शिक्षकलाई मात्रै समावेश गर्ने बताएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अध्यादेश आएको एक सातापछि मात्रै यो विषयमा स्पष्ट पारेको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले २०८१ पुस २९ देखि मात्र शिक्षक सेवा निवृत्तिभरण कोषमा समावेश हुने बताइन् । “निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा ‘शिक्षक सेवा’ सरकारले अध्यादेशमार्फत थप गरेकोमा आमशिक्षकले स्पष्टता खोज्नुभएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
