हिजो आइतबार बसेको नेकपा (एमाले) को स्थायी समितिको बैठकले वामपन्थी र प्रगतिशील पार्टीसँग आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै तालमेलको राजनीति छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
हुन त एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी तालमेलको कुरा गरेको विषय यस अगाडि सञ्चार माध्यममा नआएको भने पक्कै होइन ।
कार्यगत एकता आफैँमा राम्रो कुरा हो तर कोसँग, केका लागि तालमेल हुँदै छ वा हुनुपर्छ भन्ने विषय यतिबेला आम सरोकारको विषय हो । यस पटकको एमालेको निर्णयले राजनीति सम्भावनै सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि नगर्ला भन्न सकिन्न ।
तैपनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु अगाडि ऐतिहासिक समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ । अन्यथा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन बेर छैन । एमाले संसदीय व्यवस्थाको चतुर र खतरनाक खेलाडी हो । ऊ जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो छैन । उसले जे सहमति गर्छ, त्यो अक्षरशः पालना गर्दैन ।
जनतासँग भोट माग्दा बहुपहिचान सहितको सात प्रदेशका लागि भोट माग्यो तर आफूलाई एकल पहिचानको पक्षमा उभ्यायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेको उसले माओवादीले समर्थन गर्छु भन्दाभन्दै नोटअफ डिसेन्ट समेत नलेखी पछि हटेर जनतालाई धोका दियो ।
यो ऐतिहासिक तथ्यलाई इतिहासले एकदिन समीक्षा गर्नै पर्दछ । उससँगको चुनावी तालमेल पनि सुखद छैन । संसदीय चुनावका बेला एमालेले राष्ट्रिय जनमोर्चाका भैरव रेग्मीलाई राष्ट्रिय सभामा समर्थन गर्ने समझदारी बने पनि अन्तरघात गरेर राजेश्वर देवकोटालाई समर्थन गरेको र तेस्रो संसदीय चुनावमा एमालेले कपिलवस्तुमा दुर्गा पौडेललाई समर्थन गर्ने समझदारी तोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताएको घटनालाई त नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले लेख लेखेरै धोका शृङ्खला सार्वजनिक गरेका छन् ।
राजाको कदम आधा सच्चियो भन्दै आन्दोलनमा पनि धोका दिएको ऊ सँगैका सहयात्री दलले भोगेकै हुन् । यतिमात्र होइन, क्याविनेट बैठकमा एमालेले सहमति जनाएर पनि रूक्माङ्गत कटुवाल काण्डमा माओवादीलाई धोका दिएको जग जाहेर नै छ ।
माओवादीले झलनाथ खनाल र केपी शर्मा वलीलाई काँधमा बोकेर प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा राख्यो तर धोकाबाहेक केही पाएन । केपी शर्मा वलीले त आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि माओवादीसँग गरेको नौ बुँदे सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नै गरेनन् । पछि फेरि एमालेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेलासम्म सरकार चलाउने, त्यसपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको स्वयं माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमले समेत सञ्चार माध्यममा बोले तर सो भद्र सहमति पनि उसैले तोड्यो र उल्टै माओवादीलाई लम्पसारवादीको आरोप लगायो ।
एमाले संसदीय व्यवस्थाको चतुर र खतरनाक खेलाडी हो । ऊ जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो छैन । उसले जे सहमति गर्छ, त्यो अक्षरश: पालना गर्दैन । जनतासँग भोट माग्दा बहुपहिचान सहितको सात प्रदेशका लागि भोट माग्यो तर अाफूलाई एकल पहिचानको पक्षमा उभ्यायो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेको उसले माअोवादीले समर्थन गर्छु भन्दाभन्दै नोटअफ डिसेन्ट समेत नलेखी पछि हटेर जनतालाई धोका दियो । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई इतिहासले एकदिन समीक्षा गर्नै पर्दछ ।
स्थानीय निर्वाचनका सिलसिलामा एमालेको सबैभन्दा बढी सम्पर्क र वार्ता बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग भयो । कार्यगत एकता र सोका लागि लिखित सम्झौता पनि भए । बाग्लुङको ढोरपाटन, जैमुनि र स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा लिखित सहमति एमालेले तोड्यो र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हरायो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा काठमाडौं र ललितपुरमा एमाले र राप्रपा बीच सहमति भयो । यस सहमतिमा पनि एमाले इमानदार देखिएन । काठमाडौंका मेयर पदका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याई विजय हुँदा राप्रपाका उपमेयर पदका उम्मेदवार राजाराम श्रेष्ठको ३४ हजार ८ सय ५४ मत मात्र आयो । ललितपुरमा पनि सोही घटना पुनरावृत्ति भयो ।
एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यन्जनकारको २४ हजार १ सय १ मत आउँदा उपमेयर पदका उम्मेदवार बाबुकाजी प्रधानको १० हजार ५ सय ४७ मात्र आयो । यहाँ एमालेले उम्मेदवार नभएको आफ्नै चुनाव चिह्नमा मत हाल्यो र सहयात्री दल राप्रपालाई धोका दियो ।
त्यसैगरी भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा एमाले र नेमकिपाको तालमेल भयो, त्यहाँ पनि एमालेले धोका दियो । तनहुँका अधिकांश ठाउँमा एमाले र माओवादी बीच चुनावी तालमेलका लागि भएका लिखित सम्झौतालाई माओवादीले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्यो तर ब्यास नगरपालिका लगायतका सबैजसो ठाउँमा एमालेले धोका दियो ।
लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा माओवादी र एमालेको गठबन्धन थियो, त्यहाँ एमालेले मेयर पदमा जित्यो तर माओवादीलाई उपमेयरमा हराइयो । गोरखाको घार्चेमा नयाँ शक्ति र एमाले गठबन्धन थियो तर तालमेल अनुसार मत आएन ।
हुम्लाको ताजाकोट, सल्यानको दार्मामा भएको तालमेल पनि सुखद रहेनन् । त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीको चुनावमा पनि एमालेले कांग्रेसलाई धोका दियो । यी त प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् ।
एमालेले बामपन्थी, प्रगतिशीलदेखि उसले भन्दै आएको दक्षिणपन्थीसम्मका पार्टीलाई चुनावमा धोका दिएको देखिन्छ । उसले कसैसँग सम्झौता गर्न पनि छाडेको छैन, धोका दिन बाँकी राखेको पनि छैन ।
वास्तवमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नु भनेको धोकाको शृङ्खला थप्दै जानु बाहेक अरू केही होइन भन्ने स्वतः स्पष्ट नै छ । आखिर किन पटक पटक आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सहमति गर्छ एमाले ? साच्चै प्रदेश र संघको चुनावमा ऊ के चाहन्छ ? प्रदेश र संघको चुनावमा एमाले चुनावी तालमेलको नाममा माओवादीलाई झनै कमजोर बनाउन चाहन्छ ।
कार्यगत एकता र चुनावी सहकार्यका नाममा अन्य पार्टीलाई अल्झाउने र कोही कसैसँग पनि तालमेल गर्न नदिई आफैँ बहुमत सहितको पहिलो दल बन्न चाहन्छ । यतिबेला एमालेको खोक्रो राष्ट्रवादको भुलभुलैयामा धेरै मतदाता परेका छन् ।
आइएनजीओ र सोका माध्यमबाट इसाई मिसनमा लागेर एमालेले राष्ट्र, राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको छ भन्ने कुरा मतदाताले बुझिसकेका छैनन् । अहिले पनि एमाले पार्टी टिकेको भनेको प्रचार साम्राज्य, इसाई मिसन र आइएनजिआले गर्दा नै हो । उसका यी हर्कतहरू रहेसम्म एमालेसँग सहकार्य गर्नु भनेको ऐतिहासिक गल्तीको पुनरावृत्ति मात्र गर्नु हो ।
यो पनि हेर्नुहोस :
