शारदा घिमिरे/प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता विषयमा गरेको निर्णयका विषयलाई लिएर भइरहेको गलत प्रचारलाई लिएर अचम्म लग्दो छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भारतलगायत तेस्रो देशका महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षमा मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको विषयलाई लिएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउँदा भारतको विहार र उत्तरप्रदेशसँगको सम्बन्ध जोड्नु जरुरी छ ? यो सबैका हकमा लागू हुन्छ तर भारतसँग मात्रै किन जोडेर हेरिन्छ ?’ हाम्रा छिमेकी मुलुकमा रहेको व्यवस्थानुसार नै नागरिकताका विषयमा कानून बनाउन खोज्दा तराई मधेसका जनताको भारत सीमाक्षेत्रका नागरिकसँगको विवाह सम्बन्ध तोडेर मुलुकको राष्ट्रियता बलियो नहुने गलत तर्कले मुलुकलाई कता लैजान खोजिएको छ यसमा पनि बिचार गर्नुपर्छ । यो प्राबधान तराई मधेसका जनता र भारत सीमाक्षेत्रका लागि मात्र हो गलत तर्कले किन ? यी अल्प बुझाईको कारणले नागरिकता दिने प्रावधान झनझन जटिल बनाउँदै आइरहेको छ । ‘फोरम फर ल एण्ड डेभलपमेन्ट’ भन्ने गैरसरकारी संस्थाको सन् २०१६ को रिपोर्ट अनुसार, नागरिकताको प्रमाण–पत्र नभएको व्यक्तिको जनसंख्या सबैभन्दा कम कञ्चनपुर जिल्लामा (१.७४ प्रतिशत) छ । यसपछि क्रमशः सप्तरीमा (११.१८ प्रतिशत) र दैलेखमा (१३.७० प्रतिशत),मनाङमा (४३.३९ प्रतिशत), हुम्लामा (४२.५० प्रतिशत) र मुगुमा । यो नेपाली सबैका हकमा लागू हुन्छ । (विदेशी महिलाले) यो शब्दले अन्य देशहरूलाई नि जानौं तर भारतसँग मात्रै किन जोडेर हेरिन्छ ? एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन प्रचलन केबल नेपालमा मात्रै हो ।

अन्य देशहरु (मुलुक) मा यस्तो छ व्यवस्थाः
– भारतमा विवाह गरेको ७ वर्षमा अंगिकृत नागरिकता पाईन्छ ।
– चिनियाँसँग विवाह गरेको पाँच वर्षपछि ग्रिन कार्ड दिने व्यवस्था छ । तर नागरिकता नै पाउने कुरा उल्लेख गरिएको छैन् । यस्तै
– अमेरिकामा ५ वर्ष
– बेलायतमा ३ वर्ष
– जापानमा ३ वर्ष
– स्वीट्जरल्यान्डमा ५ वर्ष
– डेनमार्कको व्यवस्था भने कडा छ । विवाह भएको तीन वर्ष पूरा भएको र पछिल्लो ६ वर्षदेखि लगातार डेनमार्कमा बसोबास गरेर आइरहेको व्यक्ति
– ब्रुनाईमा त्यहाँको पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि निवेदन दिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ ।

“विवाह गरेको सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने निर्णय भएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय–पत्र व्यवस्था गरिनेछ ।’’

७ बर्षको म्याद राख्दा बिग्रने के हो जब कि स्थायी आवसीय अनुमति–पत्रले निम्ति अधिकार प्रदान गर्दै गर्दाः
४ मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन मूल ऐनको दफा ५ को (१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः
(१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (१ क), (१ ख) (१ ग), र (१ घ) थपिएका छन्ः
(१ क) उपदफा (१) बमोजिम अगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रुपमा स्थायी बसोबास गरेको सम्बन्धित बडा कार्यालयको सिफारिस र आफुले विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(१ ख) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा (१) बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(१ ग) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाण–पत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति–पत्रको नम्बर उल्लेख गरी देहायका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेः
(क) चल अचल सम्पति आर्जन गर्ने, भोग गर्न बेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न,
(ख) पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने
(ग) उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न
(घ) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाई सराईजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न,
(ड) सेवाग्राहीको हैसियतले कानून बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपयोग गर्ने
(च) कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाण–पत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न,
(छ) राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न ।

(११) यस उपदफा बमोजिम प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति– पत्र यस ऐन बमोजिम अद्विक्त नागरिकता प्राप्त भए पश्चात् स्वतः खारेज हुनेछ ।

उपदफा (१) बमोजिम स्थायी आवासीय अनुमति–पत्र लिएकी महिलाको हकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नागरिकता प्रमाण पत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय अनुमति–पत्रको नम्बर उल्लेख गरी देहायका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुराको उल्लेख भयको अवस्थामा कानुनको सहि प्रचार होस नकि गलत यो व्यवस्थाले नेपाली नागरिकलाई कुनै असर गर्छ जस्तो लग्दैन । नागरिकता भनेको राष्ट्र र नागरिकको सम्बन्ध हो । नागरिकले राष्ट्रिय बुझ्न र राष्ट्रले नागरिक बुझ्न ७ बर्षको समय राख्दा त्यस्तो ठूलो आपत्ती राख्नु हुँदैन ।

(लेखक सामाजिक अभियान्ता हुनुहुन्छ ।)