लिलाप्रसाद लिम्बू (चेम्जोङ)/
२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति मार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति संकटतर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।
नयाँ जनादेश लिन प्रतिनिधि सभा विघटन आवश्यक थियो भन्ने पक्ष र नेपालको संविधान २०७२ मा संसदभित्रबाट सरकार बनाउने अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न नपाउने भन्ने पक्षबीचमा देखिएको विवादले बल्ल स्थिरतातर्फ अघि बढेको नेपाली राजनीति थप संकटतर्फ धकेलिएको हो ।
ताजा जनादेशमा जाने अनि आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त र क्रियाकलाप प्रमाणित गरि नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने मौकाको लागि पनि आम चुनावमा जानैपर्ने प्रधानमन्त्री ओली निकटले दाबी गरिरहेका छन् ।
तर, संविधान निर्माणमा सक्रिय, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक जमात, कानुनविद्, संविधानविद्, पत्रकार लगायतका आम नेपालीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन २०७२ को संविधानको मर्म विपरीत छ, यसले नेपालको संविधान २०७२ का उपलब्धि गुम्ने भएकोले असंवैधानिक छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यो बहस र आन्दोलनले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् ।
१. संवैधानिक र असंबैधानिकको प्रश्न.
२. यस मुद्दाको सर्वाेच्च आदालतले दिने फैसला
३. निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
४. घोषित मितिमा चुनाव भएन भने के हुन्छ ?
५. नेताको यस्तो व्यवहारले नेपाली समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
यी प्रश्नलाई केही तथ्यहरुको अधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
प्रश्न नम्बर १.लाई विश्लेषण गर्दा केही संविधानविद् र दार्शनिकहरुको भनाई सान्दर्भिक हुन्छ ।
संविधानविद् एवं नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीलको इकान्तिपुरमा पुस ५ गते छपिएको लेख अनुसार अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्दैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन कानुनी रुपमा असंवैधानिक र अवैध भएको अधिकारीले तर्क गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपाको अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमतको सरकार हो । स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा छैन । त्यसैले त्यो गैरकानुनी छ ।’
त्यस्तै पुस १२ गते इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका थिए । संविधान बमोजिम संसद्को आयु ५ वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने थापाको तर्क छ ।
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले त्यसै दिन नेपालको संविधानले कुनै पनि बहानामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको प्रस्ट्याएका थिए ।
२०४७ सालमा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएकोमा चारपटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीस सुशीला कार्कीसँग नेपाल लाइभमा दुर्गा दुलालले पुस ५ गते गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई आधार मान्ने हो भने पनि यो कदम असंवैधानिक छ ।
उनका अनुसार संसदमा सरकार बनाउन सकिने धेरै विकल्प वाँकी हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेका छन्, जुन संविधानमा व्यवस्थै छैन ।
संसदमा कुनै दलले बहुमत ल्याएको छभने उसले सरकार बनाउने हो । यदि कुनैपनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा संसदमा रहेका दुईदल मिलेर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले समय दिने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । अर्काे विकल्प पनि छ, त्यो भनेको कुनै सांसदलाई सरकार बनाउन बहुमत सांसदको समर्थन छ भने राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ । यदि यी चारवटा विकल्पमा पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहे बल्ल ताजा जनादेश लिन पाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीसदेखि संविधानविद्सम्मको तर्कलाई आधार मान्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक छ र यो पुनस्र्थापना हुन्छ, हुनु पर्छ ।
तर, अर्कोतिर सत्तापक्ष वकिलहरुको तर्क कामै गर्न नपाएकोले ताजा जनादेश लिन जनताकोमा जाने निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई रहेको र त्यसमा संवैधानिक प्रावधान समेत रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ । त्यसमा एउटा संवैधानिक आधार छ भने अर्को दार्शनिक आधार ।
पहिलो आधार संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकार मार्फत सर्वाेच्च अदालतले निर्णय दिन्छ र त्यो सर्वमान्य हुन्छ यो कानुनी राज्य भएका धेरै देशहरुको अभ्यासमा छ ।
दोस्रो दार्शनिक आधारको जवाफ पाउन वरिष्ठ दार्शनिक फेड्रिक नित्से र फुकोको भनाईलाई लिन सकिन्छ । संवैधानिक भन्दा पनि शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । शक्ति सबैतिर हुन्छ । यसले हामीलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले शक्तिले सत्य निर्धारण गर्छ ।
२०५१ र २०५२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो ।
तर, अदालतले दुई समयमा दुई फरक फरक फैसला सुनायो । कोइरालाको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले सर्मथन गरेको थियो भने अधिकारीको बदर गरिदियो । अदालतले कारण र आधारहरु पनि देखाएको थियो ।
दार्शनिक फुकोले यस्तो निर्णय आउनु शक्तिको विविधताले गर्दा हुन्छ भनेका छन । उनको विचारमा शक्ति तीन प्रकारका हुन्छन् । बायो शक्ति, दिस्सिप्लिनी शक्ति र सोभेन शक्ति ।
सोभेन शक्तिको आधारमा गरिएको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ किनकी यो निर्णय गर्ने व्यक्तिको सो विवेकमा आधारित हुन्छ ।
तर बायो शक्तिको आधारमा गरिएको निर्णय सर्बमान्य हुँदैन । यो कसैको प्रभावमा गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो स्वस्च्छ, निष्पक्ष कायम राख्दै सोभेन शक्तिको प्रयोग गरेर फैसला दिनेछ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको लागि रिट परेको छ र सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यसमाथि बहस भइरहेको छ ।
तेस्रो प्रश्नतिर जाँदा, यदि यसको फैसला गर्न ढिलो भई घोषित मिति वैशाख १७ र २७ मा चुनाव नहुने भयो भने के हुन्छ ?
अहिले देशैभर प्रतिगमन विरुद्ध भइरहेको आन्दोलनले चुनावी वातावरण विथोलेमा के हुन्छ ?
संघीयताको अभ्यासको क्रममा नेपाली समाजलाई विभाजित छ ।
संघीयता नचाहने, एकल जातिवादी सोच भएका र संघीयताको पक्षधर र संघीयताभित्र पहिचान स्थापित गर्न चाहने छन् ।
जब देशमा अन्योलता बढ्दै जान्छ यी दुई समुह आफ्नो प्रभुत्व जमाउन प्रयासरत हुन्छन् । यस्तो बेला देश द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ ।
जब देश द्वन्द्वमा फस्छ, त्यहाँ सामाजिक र आर्थिक स्थिति नाजुक भई गरिबी, भोकमारी बढ्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा दलहरुले विश्वास गुमाउन सक्ने भएकोले त्यस्तो संकट नआउँदै नेताहरु संयमित हुन आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको लागि दलहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रयोग गर्दै त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संसोधन गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
लिलाप्रसाद लिम्बु (चेम्जोङ) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ग्रामिण विकास विषयका उप-प्राध्यापक हुन् । उनी त्रिविबाटै विद्यावारिधि गर्दैछन् ।
