काठमाडौँ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १७ हजार २ सय २७ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले रिक्त शिक्षकको पदपूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।
त्यसो त दुई वर्षअघि दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको र सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसयता दरबन्दीकै शिक्षकको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।
आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने तयारी भइरहेको जनाए । माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ४७, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ५ सय ९५ र प्राथमिक तहमा १३ हजार ८५ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेको आयोगले जनाएको छ ।
असार मसान्तसम्म करिब साढे १५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको अनुमान गरिएको थियो । केन्द्रले चैत मसान्तसम्म अनिवार्य अवकाश हुनेसहित रिक्त हुने शिक्षकको दरबन्दी विवरण आयोगमा पठाएको हो । त्यसमा ३ हजार ३ सय ९१ शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।
झन्डै एक वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र कार्यरत शिक्षकको बढुवा रोकिएको छ । दुई महिनाअघि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि शिक्षा मन्त्रीविहीन हुँदा यी कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन ।
शिक्षक सेवा नियमावलीसमेत संशोधन नहुँदा बढुवाको काम रोकिएको आयोगले जनाएको छ । नियमावली संशोधनका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नियमावली संशोधनको कामले पनि प्राथमिकता पाउने आशा गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर स्थायी शिक्षक नियुक्ति र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन पनि गर्छौं ।’
७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेकाले पहिले स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्ने आयोगले जनाएको छ । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले भने त्यसपछि पढाइ पूरा गरेर शिक्षक बन्ने तयारी गरेकाले पहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर स्थायी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।
लाइसेन्स परीक्षा पास गरेमात्र स्थायी शिक्षकको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिलरइलेक्ट्रिकल इन्जिनियिरिङ, पशुपालना वा बाली विज्ञान विषयमा भने शिक्षा संकाय वा एकवर्षे बीएड सोसरहको १० महिने तालिम नभए पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाइनेछ ।
लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भए स्थायी विज्ञापनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर शिक्षक नियुक्ति भएको ५ वर्षभित्र बीएड वा १० महिना तालिमको योग्यता हासिल गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । यी विषयमा प्रतिस्पर्धी कम हुँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छैन । त्यतिबेला प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ५६, निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहमा १ हजार ९७ जना शिक्षक आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी भएका थिए ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून दरबन्दी हुँदा विषय शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त रहेका पदपूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन गराइराखेका छन् । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानको काम थाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २०५८ सालमा आयोग गठन भएको हो । त्यसअघि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रावि र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले निमावि र मावि तहका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने गर्थ्यो ।
आयोग गठन भएयता प्राविमा ३८ हजार १ सय १३, निमाविमा ११ हजार ७ सय ७ र माविमा ८ हजार ९ सय १८ स्थायी भएका छन् । पछिल्लोपटक ०७४र०७५ मा साढे १२ हजार शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट र त्यसलगत्तै १४ हजार २ सय ७० शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष शिक्षकको दरबन्दी रिक्त हुने भए पनि आयोगले विज्ञापन नखुलाउँदा दरबन्दी परिपूर्ति नहुने र सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक अभाव भोग्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिने गरेको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
