थोरैथोरै मानिस मिलेर वा उनीहरूको सहकार्यबाट सुरक्षित भविष्य खोज्दै बचत गर्ने प्रचलन सुरु भएसँगै सहकारीको विकास भएको हो । जब मानिस मानिस मिलेर बचत गर्न थाले, त्यसपछि सहकारी संस्थाहरू खोलिनेक्रम बढ्यो । हाल गाउँघर होस् या सहरबजार सबैतिर सहकारी नै सहकारी छन् । सहकारी नपुगेको ठाउँ छैन । अझै पनि दिनभरीको कमाइ मानिसले सुरक्षित भविष्यको कामना गर्दै थोरै भएपनि सहकारीमा बचत गर्दछन् । तर आम सर्वसाधारणले आफ्नो कमाईको थोरै रकम जम्मा गरेर सुरक्षित भविष्य खोजेको सहकारीहरूले पछिल्लो समय ठगी गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । करिब ६७ वर्ष लामो इतिहास बोकेको सहकारी क्षेत्र र यसका सदस्यहरूले नेपालमा धेरै उतारचढावहरू भोगिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय कार्यालयको तीन वर्षे तथ्याङ्कअनुसार सहकारीसम्बन्धि ठगीका घटना ह्वात्तै बढेका छन् ।

आव २०७९/८० मा २९ हजार ४४१ जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भएका छन् । सोहि समयमा ५९४ जना पदाधिकारी पक्राउ परेका छन् भने उजुरी परेकामध्ये ८३ सहकारीविरुद्ध हाल मुद्दा चलिरहेको छ । रकम हिनामिना र ठगी गर्ने सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका १३ हजार १७६ वटा सहकारी छन् । मधेशमा १ हजार २८४, बागमतीमा १४१, गण्डकीमा ५ हजार ५९२, कर्णालीमा ४७१ र लुम्बिनीमा ३ हजार ८९५ जना ठगिएका छन् । तर यस आवमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ठगिनेको सङ्ख्या शुन्य रहेको छ । त्यस्तै सोहि अवधिमा उपत्यकाभित्र एक हजार १६४ जना सदस्य ठगीमा परेका छन् । यसवर्ष प्रहरीले कूल १४ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख ९० हजार ३७५ रुपैयाँ बराबर रकमको मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७८/७९ मा ७५ हजार ७९० जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भए । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ४ हजार ८४८ जना, मधेशमा १५ जना, बागमतीमा १६३, गण्डकीमा एक हजार ३५१, लुम्बिनीमा ४९१ जना सदस्य सहकारीबाट पीडित भएका छन् । सुदुरपश्चिममा सहरकाबाट ठगिनेको सङ्ख्या भने शुन्य रहेको छ । त्यस्तै सोहि अवधिमा उपत्यकामा ६७ हजार ३३६ जना भन्दा बढी सदस्य ठगिन पुगेका छन् । यसवर्ष प्रहरीले कूल ७ अर्ब २ करोड ९३ लाख ९१ हजार ५३६ रुपैयाँ बराबर रकमको मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

आव २०७७/०७८ मा सहकारी पीडित सदस्य सङ्ख्या एक हजार ३५६ जना छन् । यो वर्ष १८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेकोमध्ये १७ वटाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । यसबर्ष सबैभन्दा बढी उपत्यकामा ८१४ जना सदस्य सहकारीबाट ठगिएका छन् भने सुदुरपश्चिममा ३४५ जना सदस्य ठगिएका छन् । लुम्बिनीमा ९६, कर्णालीमा ५ जना सदस्य ठगिएका थिए भने मधेश र गण्डकी प्रदेशका सहकारीमा समस्या देखिएन । यसवर्ष प्रहरीले कूल १ अर्ब १ करोड ६४ लाख ८३ हजार ३४३ रुपैयाँबराबर रकमको मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

तर गतवर्षदेखि भने सहकारी पीडितको संङ्ख्या बढेपछि सहकारीहरूमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । सयौं सहकारीमाथि नेपाल प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।

सहकारीको इतिहास
विश्वमा सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतको म्यानचेस्टरबाट सुरु भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् बेलायतको रोचडेलस्थित एक कपडा कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले मिलमालिक एवं पुँजीपतिहरूको चर्काे शोषणकाविरुद्ध एक–एक पाउन्ड जम्मा गरी रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी उपभोक्ता पसल खोली सहकारीको सुरुवात गरेका थिए ।

नेपालमा प्राचीनकालदेखि नै सहकारीको अभ्यास भएको पाइन्छ । जस्तै, ऐँचोपैँचो, गुठी, पर्म, ढिकुटी, धर्मभकारीजस्ता सहकार्य सहकारीकै अभ्यास हुन् । नेपालमा २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भयो । २०१३ चैत २० मा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवन जिल्लाको बखानपुरमा बखान ऋण समितिको स्थापना भयो । यो नै नेपालको इतिहासमा सहकारी अभियानको श्रीगणेश भएको हो । पहिलो सहकारी तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा गठन गरेको पाइन्छ । तर बचत गर्न र स्थानीयस्तरमा सरसापटीसहित हातेमालो गर्न सहज मानिने सहकारीमा अहिले ठूलो समस्या निम्तिएको छ । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनबाट ओतप्रोत भई सहकारी संस्थाहरू संसारभरी सञ्चालनमा छन् ।

रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा सिफारिस
सहकारी विभागका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि विभागले सयौं सहकारीलाई कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छन् । त्यस्तै काठमाडौं महानगरले पनि सय भन्दा बढी सहकारीले ठगी गरेको बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार महानगरभित्र रहेका सहकारीले बचतकर्ताको दुई अर्व बराबरको बचत हिनामिना गरेका छन् । त्यस्तै सहकारी विभागले भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, विराटनगरको तुलसी बहुमुखी सहकारी र ललितपुरको पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिआइबीमा सिफारिस गरिसकेको छ र यसमा सिआइबीले कारबाही पनि अघि बढाएको छ । ललितपुरमै रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि रकम हिनामिना गरेपछि बचतकर्ताहरू आन्दोलित बनिरहेका छन् । कुनै समय ठूला र अर्बौ बचतकर्ताको बचत रहेको सहकारीमा अहिले तीनै बचतकर्ता धर्ना बस्न थालेका छन् । सञ्चालकहरू सहकारीको पैसा हिनामिना गरेर फरार भएपछि बचतकर्ता पीडामा छन् । उनीहरू आफ्नो बचत फिर्ता ल्याइदिन प्रहरीसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । विभागका अनुसार शिवशिखर सहकारीमा १० अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ भने तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ  । त्यस्तै पशुपति सहकारीको भने पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । काठमाडौंस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारीले पनि रकम हिनामिना गरेपछि विभागले निगरानी राखिरहेको छ भने सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सिआइबीका अनुसार कान्तिपुरमा परेको ६ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको छ । बाँकी रकम यथास्र्रिघ फिर्ता गर्न विभागले ताकेता गरिरहेको छ । यसबाहेक विभागले सम्पत्ति पनि छ, दायित्व पनि छ भने त्यस्तो संस्था व्यवस्थापनका लागि केही समय दिने तयारी समेत गरेको छ । तर, त्यस्ता सहकारीको प्रगतिलाई विभागले निगरानीमा भने राखिरहेको छ ।

तथ्याङ्कमा सहकारी
२०७७ सालमा सहकारी विभागले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिले सहकारी संस्थाको सङ्ख्या २९ हजार ८८६, सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ७ हजार ४६२ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ रुपैयाँ रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ रुपैयाँ बचत सङ्कलन छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ३६ करोड २३ लाख ११ हजार ३८१ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहकारीबाट ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ ।

कमजोर सहकारी निगरानी
हाल सहकारीलाई निगरानी राख्न कठिन छ । यसको मुख्य समस्या हो तथ्याङ्कको अभाव । हाल विभागसँग सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्कहरू छैनन् । हाल विभागले सबैको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । यस्तै विभागका दर्ता भएका कतिपय सहकारीको तथ्याङ्क समेत विभागमा छैन । यसबाहेक सहकारी अभियन्ताले ऐन कानुन पालना नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको विभागको ठहर छ । सहकारी नियमावलीमा सहकारी अभियानको धेरै प्रभाव छ  । अभियानको चासो सम्बोधन गर्न खोज्दा नियमावली नै कमजोर भएको पाइन्छ । विभागका अनुसार यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको कर्जा सूचना केन्द्र हो । कर्जा सूचना केन्द्रको काम भनेको कुनै सदस्यले एकभन्दा बढी संस्थामा कारोबार गरेको छ वा छैन भन्ने सूचना देखाउनु हो ।

सहकारीको वित्तीय कल्पनाभन्दा धेरै
हाल देशमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था छन् । तीनको कारोबार सात खर्ब बराबरको हो । तर यतिठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाप्रति सरकार थप गम्भीर हुनुपर्छ । हिजोको दिनमा सरकारले सरकारीले यति ठूलो वित्तीय कारोबार गर्लान् भन्ने विषय कल्पना नगरेपनि अब सहकारीका निम्ति सरकारको बढी भन्दा बढी ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारमा सहकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत सहकारी संस्था पनि राखिएको छ । अनुसूची ७ मा गरिएको संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा सहकारी पनि राखिएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र सहकारी पनि छ भने अनुसूची ९ मा स्थानीय र प्रदेशको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी संस्था पनि भनेर राखिएको छ ।

यसरी गर्नुपर्छ नियमन
सहकारीहरूमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकारले अब यसमा निगरानी तीब्र रुपमा बढाउन आवश्यक छ । यसबाहेक यसको मापदण्ड तथा नियमावलीबारे पनि सरकारले पुर्नविचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । यसको लागि सरकारसँग बलियो कानुनी कसी चाहिन्छ । ताकी कुनै सहकारीले कसैगरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्न नसकोस् । तर पछिल्लो समय विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । विभागले निगरानी बढाउने, मापदण्डलाई कार्यान्वन गर्ने, कानुनी परिपालना गराउनेलगायतमा भूमिका प्रभावकारी निभाउन नसकेको स्पष्ट सहकारी ठगीका घट्नाले उजागर गर्दछ । तर्सथ सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न बढी भन्दा बढी ध्यान दिन जरुरी छ भने बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न बढी भन्दा बढी मापदण्ड पनि तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यमा संङ्घीयताको बीजारोपण भएपश्चात शासकीय शक्ति र अधिकार तीन तहको सरकारहरूबीच बाँडफाँड हुँदा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने, सहजकरण गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने अधिकारहरू पनि ३ तहकै सकारबीच छरिएका छन् ।

कार्यदलले विकृति रोक्ला ?
सहकारी संस्थामा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा २०८० वैशाख २६ गते सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन अनुसार स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।