काठमाडौं, जेठ ११ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (युएण्टो) ले डिजिटल आन्दोलनमार्फत् शिक्षा वजेट २० प्रतिशत पुर्याउँदै इसिडि शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीहरुको सुविधा बढाउन माग गरेको छ । साथै, निजी विद्यालयमा कार्यरत डेढलाख बढी शिक्षकहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने संगठनको मान रहेको छ । इसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको श्रम ऐनले तोके वमोजिम तलवभत्ता र दरवन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रकृयामा लग्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक अस्पतालको स्थापना, सामुदायिक तथा संथागत विद्यालयमा निजीश्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था र स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा गणना गरिनुपर्ने संगठनको माग छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने नदेखे पनि संगठनको शनिवारको बैठकले डिजिटल आन्दोलनमार्फत् सिधै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । डिजिटल आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सिधै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जानकारी दिए ।
अब शिक्षकहरुले देशभरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना माग सहितको सामग्री पोष्ट गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । संगठनको शनिवार बसेको भर्चुअल केन्द्रिय समितिको बैठकले डिजिटल आन्दोलनको घोषणा गर्दै प्रायः सबैदलले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा वजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वन हुन नसकेको भन्दै नेकपालाई चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धता स्मरण गराएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षक कर्मचारीहरुको पेशागत स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकले प्रतिबद्धताको पुनः स्मरण गराएको हो । बैठकले अझै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीहरुको तलबमान ४ हजार देखि ११ हजार सम्म र ३६ हजार बालविकासका शिक्षक९इसिडि शिक्षक०हरुको तलबमान ६ हजारमात्र छ रहेको जनाउँदै श्रमऐनले साढे तेह्र हजार कममा श्रम गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको सरकारलाई स्मरण गराएको छ । विगतमा सबै कर्मचारीहरुको तलबमान १८ देखि २० प्रतिशत बढ्दा पनि राज्यले यी समुदाय नचिनेको संगठनले आरोप लगाएको छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाकोष अझै सुरुवात नगरेर सरकार आफैले श्रम ऐनको धज्जी उडाइरहेको संगठनको ठहर छ । पछिल्लो चरणमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलवसुविधा नपाएका, उल्टै जागिरबाट निकालिरहेका, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षककर्मचारहिरुको पनि अवकाश शुरु भएको तर्फ संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । साथै, यो काम तत्काल रोक्न संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ । उच्चस्तरीय दरवन्दी मिलान तथा पुनव्र्यवस्थापन सुझाब कार्यदलको सिफारिस अनुसार राहत तथा साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुको दरवन्दी स्थापना गरी स्थायी गर्न तथा सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सिकाइ अनुदान र स्यमंसेवक शिक्षकहरुलाई दरवन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । आज विश्वभर मानवजाती कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग लडिरहेको र संक्रमणकै बिचमा भारतिय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण गरेर थप पीडा दिएको, नेपाल आमाको अस्मितामाथि धावा बोलेको संगठनले ज
नाएको छ । यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नु सबै शिक्षक कर्मचारीको दायित्व हो भन्दै संगठनले एक थोपा रगत रहेसम्म आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ डटिरहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग नेपाल शिक्षक महासंघको हजारौं पटक ध्यानाकर्षण भइसकेको भएपनि मन्त्रालय नाजवाफ देखिएको र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबाट पन्छन खोजेको संगठनको आरोप छ । संघीय शिक्षा ऐनलगायतका शैक्षिक सवालहरु रहँदारहँदै सरकार वजेट निर्माणमा जुटिरहेको अवस्था भएकाले उत्वीडित शिक्षकहरुको रोजीरोटीसँग जोडिएको समस्या समाधान गर्न आफुहरुले डिजिटल आन्दोलन मार्फत् नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य भएको संगठनले स्पष्ट पारेको छ ।
