काठमाडौं । बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अधिक तरलताको अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्न शुरू गरेको छ । बैंकहरूमा अहिले करीब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको अनुमान छ । यो तरलता प्रशोचन गर्न बिहीवार राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एकहप्ते रिभर्स रिपोसमेत जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई लक्षित गर्दै बढी कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूको ८० प्रतिशतको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात अर्थात् कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात ९सीसीडी० बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने यो व्यवस्थाले औसतमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ तरलता बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर मुलुकले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यसका लागि तरलता खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाएसँगै बफर क्यापिटल हटाएकाले कर्जा दिने क्षमता बढ्छ । बजारमा पर्याप्त तरलताको स्थिति रहेमा ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिले गरेको उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न यसको गणना विधि तयार पार्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उक्त अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरू खारेज गरिने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था छ । यसअघि सीसीडीमा जोडिएका २ वर्षभन्दा माथिका मुद्दती निक्षेप र सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत हटाउने गरी सीसीडी गणना विधिको गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । ‘सीसीडी अनुपात बढाउँदा बजारमा थप तरलता बढ्छ । यसअघि गरिँदै आएको गणनाका धेरै प्रावधान हटाइँदै छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा निर्देशन जारी गर्ने तयारीमा छौं । निर्देशनले थप सन्तुलन गर्छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सीसीडी बढाएर मात्र तरलता वृद्धि नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार ८५ प्रतिशतको सीसीडीले मात्र कर्जा दिने क्षमता बढ्दैन, केही खुकुलो मात्र हुन्छ । त्यसैले खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशत सम्बोधन हुन जरुरी भएको उनको तर्क छ । दुवै सम्बोधन भएमात्र बैंकले कर्जा दिने क्षमता बढ्ने उनले बताए ।
आर्थिक अभियानमा ममता थापाले लेखेका छन् ।
