काठमाडौँ । तरलता संकटको असर सेयर बजारमा परेको छ । सेयर बजार परिसूचक नेप्से यो वर्ष (२०७८ साल) कै न्यूनतम अंकमा झरेको छ । बुधबार ५३.१० अंक घटेसँगै परिसूचक २४५५ अंकमा कायम भएको छ । यो अंक २०७७ चैत ४ यताकै न्यूनतम बिन्दु हो । २०७७ चैत ४ मा बजार २४३१ अंकमा थियो ।
त्यसपछि निरन्तर उकालो लागेको बजार गत भदौ २ मा ३१९८ अंकमा पुग्यो । जुन अंक अहिलेसम्मकै उच्चतम हो । भदौ ३ मा कारोबार भइरहँदा ३२ सय अंक पार गरेर बजार आरालो लाग्न थालेको हो ।
उच्चतम अंकबाट बजार २३.२ प्रतिशतले घटेको छ भने लगानीकर्ताले ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मूल्य गुमाइसकेका छन् । कुल सम्पत्ति मूल्य (पुँजीकरण) ३४ खर्ब ५२ अर्बमा खुम्चिएको छ । उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा करिब ४२ खर्ब रुपैयाँ थियो । भदौ पहिलो साता दैनिक १८–२० अर्बको कारोबार हुने गरेकामा हाल दैनिक ३ अर्बमुनि (बुधबार २ अर्ब ६६ करोड) सीमित भएको छ ।
निरन्तर सेयर बजार घट्नुमा मुख्यतः तरलता संकटकै कारण रहेको विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था छैन । अर्कोतिर तरलताकै कारण ब्याजदर उकालो लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तरलता वा ब्याजदरले हरेक मुलुकमा स्टक मार्केटलाई हिट गर्छ । हाम्रोमा पनि त्यसैको असर हो ।’ बैंकको ब्याज बढ्दा ठूला व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ता (म्युचुअल फन्डसमेत) सेयर लगानीको साटो मुद्दती खातामा पैसा जम्मा गर्नतिर आकर्षित हुन्छन् । यसले माग घटाउने र आपूर्ति बढाउने हुँदा मूल्यमा असर पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीका लागि एक व्यक्ति वा संस्थाले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा पाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । यसको सीमा मौद्रिक समीक्षामार्फत बढ्ने धेरै लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो । तर तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्यो । ‘१२ करोडभन्दा बढी ऋण लिएकालाई सेयर बेचेरै घटाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा आपूर्तिमा दबाब पर्न गई मूल्य घटेको छ,’ भट्टराईले भने ।
तरलता पर्याप्त हुँदा बैंकहरूले नै सस्तो ब्याजमा सेयर कर्जा दिने सुविधासमेत ल्याएका थिए । तर यतिबेला कुनै पनि बैंकले सेयर धितोमा थप कर्जा दिँदैनन् । कुनै पनि क्षेत्रका नयाँ ऋणीलाई कर्जा दिने अवस्था नरहेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘ऋणको माग प्रशस्त छ, दिन सक्ने अवस्था छैन । व्यवसाय नै संकटमा परेका पुरानालाई मात्रै दिन बाध्य छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको कर्जामा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ९०.८९ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म यसलाई ९० प्रतिशतभित्रै झार्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेको छ । यसले गर्दा सीडी रेसियो उच्च भएका बैंकलाई ऋण रोक्न झनै दबाब छ । ‘पुससम्म त तरलताको समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । त्यसपछि सरकारी विकास खर्च हुन थालेछ, रेमिट्यान्सलगायतमा सुधार भएमा केही राहत मिल्न सक्छ,’ कोइरालाको अनुमान छ ।
मंसिर २१ सम्म सरकारी पुँजीगत खर्च ५.८२ प्रतिशत मात्रै छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा बैंकको निक्षेप वृद्धि सुस्ताएको छ । चालु आवमा अहिलेसम्म २५ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । असार मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकमा ४२ खर्ब १ अर्ब निक्षेप रहेकामा मंसिर १७ सम्म ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ ।
निक्षेप बढ्न नसक्नुमा रेमिट्यान्स घट्नु र आयात बढ्नु पनि मुख्य कारण रहेको जानकार बताउँछन् । रेमिट्यान्स गत आवको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा ७।६ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात ६३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको असर निक्षेप बढ्न सकिरहेको छैन । निक्षेप बढ्न नसकेपछि धेरै बैंकहरूलाई नगद व्यवस्थापनकै लागि समस्या परेको छ । यसको असर सेयर बजारमा निरन्तर देखिइरहेको छ । बजार ओरालो लाग्दै जाँदा ‘प्यानिक सेल’ बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कमल नेपालले लेखेका छन् ।
