दार्चुला । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।
कालापानी क्षेत्रको भ्रमणपश्चात् दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा थापाले उक्त भनाइ राखेका हुन्।
'सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरिए सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन, त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ', गृहमन्त्री थापाले भने।
देशको सीमा सरकार एक्लैले सुरक्षा गर्न नसक्ने भएकाले सीमामा रहेका जनतालाई विशेष प्याकेज ल्याई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित गराउन जरुरी भएको उनले बताए।
सरकारले विगत ६ दशकदेखि रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि कार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले बताए। सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म उद्घाटन तथा भवनको शिलान्यासका लागि शुक्रवार दार्चुलाको छाङरु पुगेका गृहमन्त्री थापा शुक्रबार राति कालापानी नजिकको गाउँ छाङरु मै बसेका थिए।
शुक्रवार गुल्मको उद्घाटन र भवनको शिलान्यास गरी गृहमन्त्री थापाले छाङरुका जनताहरूको घरदैलोमा पुगेर समस्या बुझन् प्रयत्न गरे
जनताहरूको समस्या बुझेर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिइएको प्रतिनिधिसभा सांसद गणेस सिंह ठगुन्नाले बताए।
कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले रणनीतिक क्षेत्र भएको र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जोड्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूभाग समेत भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए।
साथै विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुलाई समेत पुनः सञ्चालन गरिने, अनि त्यहाँ छिट्टै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्ने पनि थापाले बताए।
छाङरु, तिंकरपारि भारतका गाउँहरूमा भारत सरकारले जनतालाई विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण दिएको बुझेँ, सीमामा बस्ने नेपालका जनतालाई पनि विशेष आरक्षण दिई नागरिकहरूको चाहनाअनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ, उनले भने। एक रात छाङरुमै बिताएका गृहमन्त्री थापाले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको समेत समस्या रहेको बताए।
स्काई फोन सेवा रहेछ, त्यो पनि राम्रो काम गर्ने रहेनछ। छिट्टै सरकारले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, थापाले थपे।
व्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा हवाई मार्गबाट अवलोकन गर्ने गरेको भएपनि त्यहाँ पाइला टेकेर नागरिकहरूको समस्या बुझ्ने पहिलो उच्चस्तरीय व्यक्ति गृहमन्त्री थापा रहेको बताइन्छ।
मन्त्री थापाको टोलीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्ना, गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहितका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरू सामेल थिए।
यसैबीच केही समययता कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच चर्किएको विवाद यथावत् छ। भारतले जम्मू कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि नेपालसँगको विवाद चर्किएको थियो। नेपालको निरन्तरको वार्ताको प्रयासपश्चात् भारतले महामारीको सङ्कट समाधानपछि मात्रा वार्ता गरिने आशय व्यक्त गर्यो।
तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै बल्झियो।
नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्यो। हाल भारत र चीनबीच सैन्य तनाव चर्किएको बेला उक्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिक महत्त्व समेत बढ्दै गएको बताइन्छ।
